नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी योजनाओं को मोबाईल पर उपलब्ध करवाने की तैयारी में हैं। प्रशासनिक सुधारों की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इस दिशा में कार्य किया जा रहा है। इसका लाभ यह होगा कि लोग घर बैठे ही विभिन्न सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे। प्रशासनिक सुधार और जनशिकायत विभाग द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है। इस रिपोर्ट को विभाग द्वारा नैस्काॅम और केपीएमजी के साथ मिलकर तैयार किया गया है। 

दरअसल सरकार अपने कार्य के माध्यम से लोगों को वाजिब सुविधा उपलब्ध करवाना चाहती है। डीएआरपीजी के सचिव देवेंद्र चौधरी ने रिपोर्ट में कहा कि विभाग का कदम विश्व में देश की स्थिति को सुधारेगा। इससे संयुक्त राष्ट्र के ई - गवर्नमेंट इंडेक्स में भी देश का नाम होगा। इस इंडेक्स में यह आगे आ जाएगा। फिलहाल यह 119 वें क्रम पर है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में भारत टाॅप - 10 में आ सकता है।

टेलिकाॅम सचिव जेएस दीपक द्वारा यह भी कहा गया है कि डिजिटल इंडिया के विजन को पूर्ण करने हेतु सरकारी योजनाओं को नागरिकों तक पहुंचाने हेतु मोबाईल प्लेटफाॅर्म का प्रभावी उपयोग किया जा सकता है। यही नहीं इस मसले पर टेलिकाॅम सचिव ने माना कि मोबाईल गवर्नेंस सेवाओं का बहुत महत्व है। उनका कहना था कि आधार से जुड़े मोबाईल लिंक्ड प्रणालियों को लोगों के लिए उपयोग किया जा सकता है।