नई दिल्ली: केंद्र सरकार के गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने के फैसले को कांग्रेस ने किसान विरोधी बताया है। पूर्व वित्तमंत्री तथा कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि निर्यात से किसानों को अच्छी कमाई हो सकती थी, लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। इसी कारण उसने यह किसान विरोधी फैसला लिया है। चिंतन शिविर के दूसरे दिन मीडिया से वार्ता के चलते चिदंबरम ने कहा कि मुझे लगता है कि केंद्र सरकार पर्याप्त मात्रा में गेहूं खरीद नहीं कर सकी। इसी कारण उसने निर्यात पर पाबंदी लगाई है। गेहूं का उत्पादन कम नहीं हुआ है, बल्कि बढ़ा ही है। यदि खरीद हुई होती तो गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती।

वही पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार की आर्थिक नीतियों पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई अस्वीकार्य स्तर तक पहुंच गई है। अपनी गलत नीतियों से सरकार महंगाई बढ़ा रही है। इनकी आर्थिक नीतियां देशहित में नहीं हैं। कांग्रेस चिंतन शिविर के दूसरे दिन पी चिदंबरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बोला कि देश की अर्थव्यवस्था चिंतनीय है। बीते 8 वर्षों में विकास की धीमी दर वर्तमान सरकार की पहचान रही है। प्रदेशों की वित्तीय हालत बहुत खराब है। वक़्त आ गया है कि केंद्र और प्रदेशों के बीच वित्तीय संबंधों की व्यापक समीक्षा की जाए। 2017 में मोदी सरकार के गलत तरीके से लागू किए गए GST का नतीजा सबके सामने है। लोगों को मंहगाई की मार झेलनी पड़ी है। लोगों की नौकरियां छीन गई। महंगाई तथा उच्चतम ब्याज दर की वजह से रुपया कमजोर हुआ है। सरकार पूरी तरह से फेल है। हम उनकी नाकामियों को जनता के समक्ष रखेंगे।

वही रोजगार को लेकर चिदंबरम ने कहा कि 2019 में हमने केंद्र सरकार में खाली पदों को भरने की बात कही थी। बीजेपी ने भी यही वादा किया था मगर 2019 के बाद रेलवे तथा पैरामिलिट्री में वेकैंसी बढ़ गई। ये नौजवानों तथा पिछड़े तबके के खिलाफ है। यदि आप सरकारी भर्तियां नहीं करेंगे तो लोग नौकरियां तलाशने कहां जाएंगे। ये जनता विरोधी सरकार है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की बिगड़ती आर्थिक स्थितियों को हम जनता तक पहुंचाने में फेल हो गए। अब हम जनता के सामने सारे मुद्दे रखेंगे।

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