गवर्नमेंट की तरफ से एक स्वदेशी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म विकसित कर चुके है। इसे सरकार का डिपार्टमेंट फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड (DPIIT) विकसित किए जा चुके है। जिसे लेकर सरकार ने एक संचालन कमेटी का गठन किया जा रहा है, जिसे ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ONDC) नाम से पहचाना जाने वाला है। इस कमेटी का काम एक ई-कॉमर्स कंपनी को लेकर एक पॉलिसी बनाने से लेकर उसे लागू कराने की जिम्मेदारी हो सकती है। साथ ही ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए एक पॉलिसी तैयार करना है। 

कमेटी में कौन-कौन होंगे शामिल: गवर्नमेंट की इस पहल का मकसद ई-कॉमर्स बिजनेस प्लेटफॉर्म तैयार करना है, जिसे सरकार की तरफ से मदद मिलने लग जाएगी। गवर्नमेंट ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की समिति के अध्यक्ष के तौर पर सीनियर DPIIT अधिकारी को चुना गया है। साथ ही सरकारी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की कमेटी में डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ MSME और नीति आयोग के प्रतिनिधि को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा क्वॉलिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन आदिल जैनुलभाई, NPCI टेक्नोलॉजी के CEO दिलीप अस्बे, NSDL टेक्नोलॉजी के सीईओ सुरेश सेठ भी इस कमेटी का भाग बनने वाले है। इसके अलावा इंडस्ट्री इनपुट के लिए कैट (CAIT) के प्रतिनिधि को भी मौजूद हो सकते है। 

Amazon और Flipkart को मिलेगी जोरदार टक्कर: इंडियन ई-कॉमर्स मार्केट में अधिकतर हिस्सेदारी Amazon और Fipkart की है। लेकिन सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी के आने से Amazon और Flipkart को जोरदार टक्कर मिल सकती है। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी की डिजिटल इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाने में सहायता मिलने। पीएम मोदी ने वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू किया है। ऐसे में सरकारी ई-कॉमर्स कंपनी पीएम मोदी के सपने को पूरा करने में मददगार साबित हो सकते है। 

अगले माह भारत में लॉन्च किया जाएगा TECNO POVA , जानिए क्या है इसकी खूबियां

Apple ने किया NExt-Gen 2021 iPad Pro लॉन्च

सोशल मीडिया यूजर्स के लिए बड़ी खबर, Whats app ला रहा फिर से नया फीचर