राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और राज्य के प्रभारी कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अविनाश पांडे का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होने सचिन पायलट के अलावा 19 बागी एमएलए के निर्वाचन क्षेत्रों में उप चुनाव को लेकर स्थानीय नेताओं से फीडबैक लेना प्रारंभ कर दिया है. गहलोत व पांडे की जोड़ी ने योजना बनाकर पायलट सहित 19 एमएलए की विधानसभा की सदस्यता खत्म कराने को लेकर सरकारी मुख्य सचेतक महेश जोशी ने विधानसभा अध्यक्ष डॉ.सी.पी.जोशी के समक्ष याचिका पेश की है. 

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बता दे कि जोशी ने भी तत्परता दिखाते हुए रात्रि में विधानसभा खुलवा कर समन जारी कर दिए . जिन एमएलए के परिजनों ने समन नहीं लिए उनके निवास के बाहर चस्पा कर दिए गए. एमएलए से 17 जुलाई दोपहर 1 बजे तक जवाब तलब किया गया है. किन्तु कांग्रेस के विश्वस्त सूत्रों का मानना है कि गहलोत, पांड़े और जोशी ने भविष्य की योजना पहले से ही रेडी कर चुके है. गहलोत समर्थकों को पक्का भरोसा है कि समन का जवाब मिलने के बाद जोशी सभी बागी एमएलए की सदस्यता खत्म कर देंगे.

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विदित हो कि सदस्यता खत्म कराने के पीछे यह तर्क दिया गया है कि पायलट के अलावा अन्य एमएलए ने विधायक दल की मीटिंग में सम्मिलित होने को लेकर जारी किए गए व्हिप को नहीं माना. किन्तु संविधान के विशेषज्ञो की माने तो कि व्हिप विधानसभा के भीतर लागू होता है बाहर नहीं, इसलिए यदि इस आधार पर बागी एमएलए की सदस्यता खत्म हो जाने के बाद भी वह हाईकोर्ट जा सकते हैं. वही, जोशी के निर्णय की अनुमान को देखते हुए पायलट गुट ने हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकीलों से राय करना भी प्रारंभ कर दिया है. गहलोत व पांडे ने बागी एमएलए के निर्वाचन हिस्सों में उपयुक्त उम्मीदवारों की खोज का कार्य भी प्रारंभ कर दिया .

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