जयपुर: राजस्थान की बर्खास्त न्यायिक मजिस्ट्रेट एलिजा गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को पत्र लिखकर विवाद खड़ा कर दिया है। 15 दिसंबर को लिखे इस पत्र में राजस्थान में न्यायाधीशों और वरिष्ठ वकीलों के खिलाफ गंभीर उत्पीड़न के आरोप लगाए गए हैं। हालाँकि, इन आरोपों का अन्य वकीलों ने खंडन किया, जिन्होंने गुप्ता पर अहंकार का आरोप लगाया, उनका दावा था कि विवाद तब पैदा हुआ जब उन्होंने एक मौखिक विवाद के आधार पर एक वकील के खिलाफ राजद्रोह की शिकायत दर्ज की।

अपने पत्र में, गुप्ता ने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश की एक अन्य महिला न्यायाधीश का पत्र पढ़ने के बाद वह "निराश" महसूस कर रही थीं, "जिन्हें मेरे विभाग द्वारा मेरी तरह ही परेशान किया गया था, जिसने मुझे यह पत्र लिखने के लिए उकसाया ताकि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सके।" उन्होंने कहा, "मुझे जज के रूप में अपनी नौकरी/सेवा गंवानी पड़ी क्योंकि मैंने ऐसी घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाई थी।" पीड़ित जज एलिज़ा गुप्ता ने कहा कि, "परिस्थितियों का शिकार होने के कारण, मुझे ऐसी कलंकपूर्ण टिप्पणियों के कारण सेवा से हटा दिया गया, जो मुझे दुनिया के किसी भी हिस्से में सम्मान के साथ शांति से रहने की अनुमति नहीं देगी। मुझे 16 सितंबर, 2023 को एसीजेजेएम-1, नागौर के रूप में तैनात किया गया था, जब वकील जब मैं मंच पर काम कर रही थी और अपने अदालती कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी, तो पीर मोहम्मद और अर्जुन राम काला (दोनों वकील) ने मुझ पर और मेरे नियुक्ति प्राधिकारी (राजस्थान के राज्यपाल) पर हमला किया और धमकी दी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उन्होंने मंच पर हाथ मारे और चिल्लाए, गालियाँ दी।“

उन्होंने अपने पत्र में आगे बताया कि, "नागौर के पीर मोहम्मद और अर्जुन राम काला जैसे वकीलों के प्रभाव के कारण, मुझे अगले कार्य दिवस पर जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। मैं छुट्टी पर थी, लेकिन मुझे बीच में ही वापस बुला लिया गया और देर रात वरिष्ठ न्यायाधीश के कक्ष में आने के लिए कहा गया। जहां 18 सितंबर, 2023 की आधी रात के करीब मुझे परेशान किया गया।'' पूर्व न्यायाधीश ने न्याय की मांग की और कहा, "मुझे अपनी नौकरी/सेवा से हाथ धोना पड़ा, क्योंकि मैंने दो अनुशासनहीन वकीलों के खिलाफ अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू की थी और उनके खिलाफ आवाज उठाई थी। मेरे अपने विभाग ने मेरा समर्थन नहीं किया और आरोपी वकीलों का पक्ष लिया और FIR दर्ज नहीं होने दी।" 

इस बीच, नागौर के कई वकीलों ने दावा किया कि गुप्ता ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और वकीलों के साथ बुरा व्यवहार किया, उनका अपमान किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। वकीलों ने आरोप लगाया कि गुप्ता ने न्याय मांगने वाले अधिवक्ताओं को परेशान किया और जानबूझकर दावे दायर किए और न्यायिक प्रक्रिया को भ्रष्ट करने के लिए नागरिक मुकदमों को खारिज कर दिया। एक वकील ने दावा किया कि गुप्ता ने फर्जी राजद्रोह का मामला दायर किया क्योंकि उसने उसके साथ बहस की थी। वकीलों ने एसोसिएशन को एक विस्तृत प्रस्तुति दी, जिसने रिपोर्ट को जांच के लिए उच्च न्यायालय और जिला न्यायाधीश को भेज दिया।

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