बेंगलुरु: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को राज्य सरकार की आलोचना करते हुए उन पर पुलिस सब इंस्पेक्टर (पीएसआई) भर्ती घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाया और न्यायिक जांच की मांग की।

"पीएसआई भर्ती घोटाले का अनुमान 300 करोड़ रुपये है। हमें राज्य के अपराध जांच विभाग द्वारा की गई जांच पर कोई भरोसा नहीं है। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा, "हम उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश की देखरेख में न्यायिक जांच  की मांग करते हैं।

कांग्रेस नेता ने कहा कि राज्य के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को तुरंत निकाल दिया जाए क्योंकि वे "पीएसआई नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार थे और मामले में मुख्य आरोपी दिव्या अग्रवानी के साथ जुड़े हुए थे।
बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार में सरकार, मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों सभी की भूमिका होनी चाहिए। नतीजतन, हमें सीआईडी जांच पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा, "राज्य की भाजपा सरकार मामले को न्यायिक जांच के लिए प्रस्तुत करेगी, जिसकी देखरेख उच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश द्वारा की जाएगी।

कांग्रेस नेता ने कहा कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृत पॉल और पुलिस उपाधीक्षक शांता कुमार, जिन्होंने पीएसआई भर्ती समिति की अध्यक्षता की थी, को कहीं और स्थानांतरित कर दिया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि ये दोनों अनधिकृत भर्ती में शामिल हैं." उन्होंने कहा, "उनके खिलाफ मुकदमा किया जाना चाहिए, और उन्हें सेवा से हटा दिया जाना चाहिए."

बल्लारी जिले में हुई इस घटना के जवाब में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मंगलवार को कहा, "हम अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्हें किसी के द्वारा समर्थित या संरक्षित नहीं किया जाना चाहिए. ' वह बल्लारी क्षेत्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित एक समारोह के दौरान बोल रहे थे, जिसकी मेजबानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने की थी.

अप्रैल में मुद्रास्फीति बढ़ने के आसार : RBI

राज्यों का बजट घाटा दशक के उच्चतम स्तर पर : क्रिसिल

IRCTC की भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 21 जून को दिल्ली से चलती है