नई दिल्लीः देश में खाद्य पदार्थों की बढ़ रही कीमत को लेकर केंद्र सरकर अब सक्रिय हो गई है। केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने इस संबंध में चर्चा करने के लिए राज्यों के खाद्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। यह बैठक आज यानि मंगलवार के होगी। केंद्र ने संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रावधानों पर कारगर अमल, खाद्य वस्तुओं में आपूर्ति सुनिश्चित कर महंगाई पर काबू पाने और राशन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए यह बैठक बुलाई है।

दाल और प्याज के मूल्य में आई तेजी को देखते हुए खाद्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों को तत्काल प्रभाव से केंद्र के बफर स्टॉक से इन जिंसों को उठाने की सलाह दी है। इस बैठक में पोषण सुरक्षा योजना को रफ्तार देने पर जोर दिया जाएगा।पांचवीं राष्ट्रीय परामर्श बैठक में उपभोक्ताओं से जुड़े सभी प्रमुख मुद्दों पर राज्यों के साथ चर्चा होगी। प्रस्तावित एजेंडा में इन मसलों को शामिल किया गया है। संसद से पारित उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में किये गये कई नये प्रावधानों पर क्रियान्वयन के लिए सभी राज्यों को कहा जाएगा।

पासवान ने कहा कि कानून को लागू करने का बड़ा दायित्व राज्यों को ही उठाना है। जिला और राज्य स्तरीय उपभोक्ता आयोगों के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। आयोग को डिजीटल करने, शिकायतों की ई-फाइलिंग, मध्यस्थता, अनुचित व्यापार प्रणाली से निपटने के लिए उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण को स्थापित करने के प्रस्ताव हैं। संसद से कानून पारित होने के बाद दिसंबर के आखिर तक रुल्स और रेगुलेशन बनाने की तारीख तय की गई है। इसके लिए राज्यों की भी राय मांगी जाएगी। इस दौरान राज्यों को अपना पक्ष रखने का अधिकार है, जिसे इसमें शामिल किया जाएगा। सरकार राज्यों को आवाश्यक जिसों में दाल और प्याज का बफर स्टॉक बनाने का सलाह देगी।

सामाजिक कार्यकता मेधा पाटकर ने तोड़ा अनशन

गैर मर्दों के साथ संबंध बनाने के लिए कहता था शौहर, महिला ने किया इंकार तो दे दिया तीन तलाक़

कमलनाथ सरकार ने फिर माँगा दो हजार करोड़ रुपए का कर्ज, 9 महीने में ले चुकी है 12 हजार 600 करोड़