वित्त मंत्रालय ने 17 राज्यों को वर्ष 2021-22 के लिए 9,871 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट (पीडीआरडी) अनुदान की तीसरी मासिक किस्त जारी की है। किस्त जारी होने के साथ ही चालू वित्त वर्ष के पहले तीन महीनों में राज्यों को पीडीआरडी अनुदान के रूप में कुल 29,613 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा चुकी है। 

केंद्र संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को पीडीआरडी अनुदान प्रदान करता है। राज्यों के राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए मासिक किश्तों में वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार अनुदान जारी किए जाते हैं। 15वें वित्त आयोग ने 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। 

हस्तांतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान के लिए अनुशंसित राज्य हैं: आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। इस अनुदान को प्राप्त करने के लिए राज्यों की पात्रता और अनुदान की मात्रा आयोग द्वारा राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतर के आधार पर तय की गई थी। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित हस्तांतरण को भी ध्यान में रखा गया था।

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