नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने बुधवार को 14 राज्यों को 6,194.09 करोड़ रुपये के पोस्ट डिवलपमेंट रेवेन्यू डेफिसिट (PDRD) अनुदान की बारहवीं और अंतिम मासिक किस्त जारी की। पीडीआरडी अनुदान संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को प्रदान किया जाता है। अनुदान 15 वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार मासिक किस्तों में जारी किए जाते हैं ताकि राज्यों के राजस्व खातों के अंतर को पूरा किया जा सके। 

आयोग ने 14 राज्यों के लिए पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की है। राज्यों को इस अनुदान को प्राप्त करने की पात्रता और अनुदान की मात्रा का निर्धारण वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए निर्धारित विचलन को ध्यान में रखते हुए राज्य के राजस्व और व्यय के मूल्यांकन के बीच के अंतर के आधार पर किया गया था। इस किश्त के जारी होने के साथ, पात्र राज्यों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में पीडीआरडी अनुदान के रूप में कुल 74,340 करोड़ रुपये दिए गए हैं। 

15 वें वित्त आयोग ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 14 राज्यों को कुल 74,340 करोड़ रुपये के पीडीआरडी अनुदान की सिफारिश की थी। इन 14 राज्यों को आयोग द्वारा अनुशंसित पूर्ण राशि अब केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। जिन राज्यों को अनुदान प्राप्त करने की सिफारिश की गई थी, उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

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