'कर्नाटक का एक रुपया भी नहीं रोका गया..', कांग्रेस सरकार के आरोपों को निर्मला सीतारमण ने किया ख़ारिज
'कर्नाटक का एक रुपया भी नहीं रोका गया..', कांग्रेस सरकार के आरोपों को निर्मला सीतारमण ने किया ख़ारिज
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बेंगलुरु: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस शासित कर्नाटक के खिलाफ राजकोषीय पक्षपात के आरोपों को खारिज करते हुए इस बात पर जोर दिया कि राज्य को मिलने वाले हर पैसे का हिसाब-किताब किया गया है और उसे समय पर जारी किया गया है। बेंगलुरु में थिंकर्स फोरम द्वारा आयोजित एक अनौपचारिक बातचीत में बोलते हुए, सीतारमण ने उन दावों को खारिज कर दिया कि कर्नाटक के लिए 5,495 करोड़ रुपये का विशेष अनुदान जारी नहीं किया गया था, उन्होंने कहा कि वित्त आयोग की अंतिम रिपोर्ट में ऐसे किसी अनुदान की सिफारिश नहीं की गई थी। सीतारमण ने कहा कि, कर्नाटक का एक रुपया नहीं रोका गया है। 

कर्नाटक को लाभ पहुंचाने वाली केंद्र सरकार की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए, सीतारमण ने कहा कि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत, शहरी बेंगलुरु में 30.5 लाख सहित देश भर में 80 करोड़ लोगों को मासिक मुफ्त राशन मिलता है। उन्होंने मुद्रा योजना का भी उल्लेख किया, जिसने शहरी बेंगलुरु को 30,490 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिससे 38.25 लाख लाभार्थियों को लाभ हुआ, और 'स्टैंड-अप इंडिया', जिसने बेंगलुरु शहरी में 467 करोड़ रुपये वितरित किए, जिससे 4,429 पंजीकृत लाभार्थियों को लाभ हुआ। इसके अतिरिक्त, उन्होंने पीएम स्वनिधि योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का हवाला दिया, जिसमें शहरी बेंगलुरु में क्रमशः 1.25 लाख स्ट्रीट वेंडरों और 30 लाख लाभार्थियों का नामांकन किया गया था।

जीएसटी के बारे में, सीतारमण ने कहा कि कर्नाटक को 2017 और 2022 के बीच जीएसटी संग्रह का पूरा हिस्सा, 1.06 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ, मार्च 2024 तक कोई बकाया जीएसटी मुआवजा नहीं था। विकास अनुमानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कुछ हलकों के संदेह के बावजूद जीएसटी से कर्नाटक को फायदा हुआ है। इस बीच, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की कि राज्य ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर केंद्र से सूखे जैसी स्थिति के बीच एनडीआरएफ फंड तुरंत जारी करने का आग्रह किया है। इससे पहले, कांग्रेस सांसद डीके सुरेश ने दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए बजटीय आवंटन में कथित पूर्वाग्रह पर निराशा व्यक्त की, उन्होंने सुझाव दिया कि निरंतर उपेक्षा से अलग राष्ट्र की मांग हो सकती है। भाजपा ने सुरेश के बयान की आलोचना की, जबकि कांग्रेस ने खुद को इससे अलग कर लिया, जो केंद्र और कांग्रेस शासित कर्नाटक के बीच वित्तीय मुद्दों पर बढ़ते तनाव का संकेत है।

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