नई दिल्लीः केंद्र सरकार देश की जीडीपी में हो रही लगातार गिरावट से आलोचकों के निशाने पर है। विपक्ष सरकार पर निकम्मा होने का आरोप लगा रहा है। इस बीत वित्त मंत्री ने 100 दिन के सरकार का कामकाज पेश करते हुए कहा कि जीडीपी में उतार-चढ़ाव विकास प्रक्रिया का हिस्सा है। केंद्र सरकार देश में व्याप्त आर्थिक सुस्ती को खत्म करने के लिए प्रयास कर रही है, और विकास दर बढ़ाने के लिए उपाय शुरू कर दिए गए हैं। चेन्नई में पत्रकारों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि अगली तिमाही में जीडीपी के आंकड़े में कैसे वृद्धि की जाए।

सरकार ने इंफ्रा सेक्टर में अपने निवेश को बढ़ा दिया है। सीतारमण ने कहा कि सरकार ऑटो सेक्टर में व्याप्त सुस्ती को लेकर के गंभीर है। इसके साथ ही ऑटो कंपोनेंट इंडस्ट्री की मांगों पर भी गौर किया जा रहा है। इसके साथ ही सरकार घर खरीदारों की मांगों पर अपनी तरफ से हल खोज रही है, जिसके बारे में जल्द ही जानकारी दी जाएगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि शहरों में गाड़ियां की बिक्री इसलिए प्रभावित हो रही है क्योंकि एक तरफ बीएस6 और दूसरी तरफ ओला-उबर से आना-जाना शामिल हैं।

सरकार जीएसटी संग्रह बढ़ाने के लिए अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रही है। जीएसटी संग्रह अधिकतम एक लाख करोड़ रुपये के पार गया है। हालांकि ज्यादातर समय यह इससे नीचे रहा है। अब सरकार टैक्स का दायरा बढ़ाने की बात कह रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार बैंकों के विलय पर अडिग है। 

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