नई दिल्ली: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का अनुमान है कि वित्त वर्ष 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था 7.3 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी और सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी स्थिति बरकरार रखेगी। 2023-24 के लिए ये प्रारंभिक अनुमान बेहतर डेटा कवरेज, वास्तविक कर संग्रह, सब्सिडी व्यय और स्रोत एजेंसियों से डेटा संशोधन के आधार पर परिवर्तन के अधीन हैं।

पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में, भारत की अर्थव्यवस्था ने 7.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, 2021-22 में प्रभावशाली 8.7 प्रतिशत की वृद्धि के बाद। जीडीपी का पहला अग्रिम अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा अपने विकास पूर्वानुमान को 6.5 प्रतिशत के पहले अनुमान से 50 आधार अंक बढ़ाकर 7 प्रतिशत करने के बाद जारी किया गया था।

आरबीआई और एनएसओ दोनों का सकारात्मक समायोजन चालू वित्त वर्ष की जुलाई-सितंबर तिमाही में भारत की उम्मीद से अधिक मजबूत वृद्धि से प्रभावित है, जहां अर्थव्यवस्था में 7.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई। गौरतलब है कि भारत ने अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 फीसदी की जीडीपी ग्रोथ रेट हासिल की थी.

2023-24 के लिए संशोधित विकास अनुमानों में योगदान देने वाले प्रमुख कारकों में कुछ राज्यों में खरीफ फसलों की कटाई में देरी के बावजूद रबी फसलों की मजबूत बुआई शामिल है। इसके अतिरिक्त, विनिर्माण क्षेत्र को मजबूती मिली है, इनपुट लागत के दबाव में कमी और मांग की स्थिति में वृद्धि से लाभ हुआ है, जैसा कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने रेखांकित किया है।

एनएसओ के अनुमान के मुताबिक, 2023-24 में विनिर्माण क्षेत्र में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में दर्ज 1.3 प्रतिशत की वृद्धि से एक महत्वपूर्ण सुधार है। इसके अलावा, जैसा कि एनएसओ डेटा से संकेत मिलता है, निर्माण क्षेत्र में 10.7 प्रतिशत की वृद्धि होने की उम्मीद है, जो पिछले वर्ष में 10 प्रतिशत थी।

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