नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार अब पूरे देश में एक ही यानी साझा मतदाता सूची पर राज्य सरकारों के बीच सहमति बनाने और इसी अनुरूप विधायी संशोधन करने के संबंध में विचार कर रही है. इस हेतु पीएम मोदी के प्रधान सचिव पी के मिश्रा के नेतृत्व में हुई अहम बैठक में कैबिनेट सचिव राजीव गौबा, विधायी सचिव जी नारायण राजू, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार के साथ चुनाव आयोग के महासचिव उमेश सिन्हा समेत आयोग के दो और आला उपायुक्त मौजूद थे.

पीएम के प्रमुख सचिव के कार्यालय परिसर में हुई इस मीटिंग में इस सिलसिले में दो विकल्प अपनाने को लेकर मंथन किया गया. पहला विकल्प तो ये है कि संविधान में बदलाव कर साझा वोटर्स लिस्ट का रास्ता साफ़ किया जाए. दूसरा विकल्प ये कि राज्य सरकारों से चर्चा कर साझा मतदाता सूची के लिए उन्हें राजी किया जाए, ताकि एक तो दो अलग-अलग सूचियां बनाने में लगने वाले समय, श्रम और आर्थिक बोझ को कम किया जा सके. दूसरा ये कि एक देश एक चुनाव की भी राह आसान की जा सके.

संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, अब तक लोकसभा और विधानसभा चुनावों के लिए भारत चुनाव आयोग मतदाता सूची तैयार करवाता रहा है. जबकि स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों के लिए राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तरफ से वोटर्स लिस्ट बनवाता रहा है.

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