नई दिल्ली : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा प्रवर्तन निदेशालय के चक्रव्यूह में फंसते दिख रहे है। मनी लांड्रिंग के मामले में ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। वाड्रा की कंपनी को इसका जवाब 24 जून तक देने का समय दिया गया है। बीकानेर जमीन घोटाले में ईडी ने उन्हें कुछ जमीन के कागजात भी पेश करने को कहा है।

पिछले लंबे समय से ईडी वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी और डीएलएफ के बीच लेन-देन को खंगाल रही है। यह लेन-देन कंपनी द्वारा बीकानेर स्थित एक जमीन को खरीदने के दौरान इसके मालिकाना हक के ट्रांसफर से जुड़ा है।

बीते माह भी ईडी ने वाड्रा की जमीन से जुड़े मामले में छापेमारी की थी। 275 बीघा जमीन के गलत ढंग से किए गए आवंटन को लेकर ईडी ने बीकानेर में 7 जगहों पर छापेमारी की थी। वाड्रा की कंपनी ने इस प्रॉपर्टी को 2010 में खरीदा था।

रिपोर्ट के मुताबिक बीकानेर के कोलायत के महाराजा फील्ड फोल्डिंग फायरिंग रेंज में 16 रहवासियों के नाम से 2006-07 में जमीन आवंटित की गई थी। इसके बाद साल 2010 में इसी जमीन को कंपनी को गलत तरीके से दोबारा बेचा गया। उस दौरान राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। 2014 में जब वापस बीजेपी की सरकार बनी तो जमीन की दाखिल खारिज रद्द कर दी गई।

कहा जाता है कि इससे पहले राजस्थान पुलिस ने इस मामले में वाड्रा को क्लीन चिट दी थी, लेकिन बीजेपी सरकार ने इसका खंडन करते हुए कहा कि मामले की जांच चल रही है। यही नहीं, वसुंधरा राजे सिंधिया की अगुवाई में सरकार बनते ही इस मामले के खिलाफ केस दर्ज किया गया।