भोपालः मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को लेकर हाल ही में बड़ा फैसला लिया है। जी दरअसल इस फैसले के तहत अब से शासकीय कर्मचारियों के लिए यूनिफॉर्म ला दी गई है जिसे पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है। खबरों के मुताबिक नगरीय एवं आवास विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निगमों के आयुक्तों और नगर पालिकाओं को सीएमओ पत्र लिखकर सभी कर्मचारियों को यूनिफार्म में आने के लिए निर्देश दिया है।

जारी हुए आदेश में कहा गया है कि प्रदेश के सभी नगर निगम आयुक्तों के अलावा संभागीय संयुक्त संचालक, परियोजना अधिकारियों व मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि पुरुष कर्मचारी नेवी ब्लू कलर की फॉर्मल पेंट और शर्ट पहनेंगे, जबकि महिला कर्मचारियों भी इसी कलर की साड़ी या सलवार-कुर्ता पहनने के लिए निर्देशित किया गया है। जी दरअसल, ड्रेस कोड लागू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह यह कही जा रही है कि अब तक नगर-निगम में ड्रेस नहीं पहनने के चलते आम लोगों को कर्मचारियों की ठीक से पहचान नहीं होती थी।

इसी कारण से अब सख्ती से ड्रेस कोड लागू करने की बात कही जा रही है। ऐसी भी खबरें हैं कि नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने भी विभाग के बड़े अधिकारियों को निर्देशित कर ड्रेस पहन कर दफ्तर आने की बात कही है। वहीं इसके बाद विभाग ने नगरीय निकायों को पत्र भेजा गया है, ताकि आम लोगों को आसानी से निकायों के कार्यालयों में अधिकारियों की पहचान हो सके।

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