नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने देश के कई सेक्टरों को विदेशी निवेश के लिए खोल दिया है। सरकार ने डिजिटल मीडिया में 26 प्रतिशत एफडीआई की मंजूरी दी है। सरकार के इस फैसले का डिजिटल मीडिया संगठनों ने स्वागत किया है। डिजिटिल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन ने कहा कि सरकार के इस फैसले से प्रड्यूसर और एग्रीगेटर समेत सभी तरह की न्यूज कंपनियों के साथ एक जैसा व्यवहार होगा। इस फैसले से डिजिटल मीडिया से जुड़े नीतिगत फैसले लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि उन फैसलों से निकलने वाले नतीजों के प्रति वे आश्वस्त हो सकेंगे।

डिजिटिल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन के चेयरमैन पवन अग्रवाल ने कहा, 'डिजिटल न्यूज मीडिया के लिए एफडीआई की सीमा को 26 फीसद करने का सरकार का फैसला भारतीय न्यूज पब्लिशर्स और न्यूज एग्रीगेटर्स के लिए सामान मौके उपलब्ध कराएगा। डीएनपीए ने के 10 फाउंडिंग मेंबर हैं, जिनमें इंग्लिश, हिंदी और दूसरी क्षेत्रीय भाषाओं की दिग्गज न्यूज मीडिया कंपनियां शामिल हैं। भारत में डेली हंट, इनशॉर्ट्स, हेलो, यूसी न्यूज और न्यूजडॉग जैसे न्यूज एग्रीगेटर्स काम कर रहे हैं। इनके पास भारतीय न्यूज पब्लिशरों की तुलना में ऑडियंस तक ज्यादा पहुंच है।

अस्पष्ट कानून होने की वजह से इन्हें काफी मात्रा में विदेशी निवेश हासिल होता है। ये न्यूज एग्रीगेटर्स यूजर के लिए सिंगल फीड में कई सारे स्रोतों से न्यूज आर्टिकल 'सोर्स' या 'लिंक' करते हैं। ये अक्सर हजारों कंटेंट प्रोवाइडर्स के कंटेंट का इस्तेमाल करते हुए तय करते हैं कि कंज्यूमर्स तक कौन से आर्टिकल प्रमोट होने हैं। कई मामलों में ये एग्रीगेटर्स एडिटर पर भरोसा नहीं करते और एलॉगरिद्म के आधार पर ये तय करते हैं कि किस आर्टिकल को शोकेस करना है। ऐसे में गलत सूचना और असत्यापित समाचार प्रचार का खतरा भी खड़ा होता है। उन्हें उम्मीद है कि इससे इस सेक्टर में विकास होगा। 

दुनिया का यह दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी भारत में शुरू कर सकता है बिजनेस

राहतः देश में विदेशी निवेश बढ़ा, सरकार ने जारी किए आंकड़े

पीएनबी बोर्ड ने इन दो बैंकों की विलय को दी मंजूरी