जेएनयू देशद्रोह मामला: फाइल को मंजूरी नहीं दे रही 'आप' सरकार, पुलिस सुन रही कोर्ट की फटकार

नई दिल्ली: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में कथित देशद्रोह मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को एक बार फिर दिल्ली पुलिस को प्रदेश सरकार की इजाजत लिए बिना आरोप पत्र दाखिल करने के लिए फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि दिल्ली सरकार की मंजूरी अगर नहीं मिलनी थी तो आरोप पत्र दाखिल करने में इतनी जल्दबाजी क्यों दिखाई गई? 

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सुनवाई के दौरान मुख्य सरकारी वकील की तरफ से कहा गया कि फाइल अभी प्रोसेस में है और अभी दो से तीन महीने का समय लगेगा। अदालत ने कहा है कि पहले हम वीडियो देखेंगे उसके बाद निर्णय लेंगे। इस मामले पर अगली तारीख 29 मार्च तय की गई है। पिछली तारीख पर अदालत ने उस वीडियो को देखने की मांग की थी, जिसमे कन्हैया कुमार उस भीड़ में मौजूद दिख रहा है, जहां देश विरोधी नारे लगाए जा रहे थे। आज दिल्ली पुलिस लैपटॉप में उस वीडियो को लेकर पहुंची थी, किन्तु जज ने कहा वे वीडियो देख लेंगे। 

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आपको बता दें कि गत सुनवाई में अदालत ने कहा था कि हम वीडियो देखेंगे और अगर सरकार इजाजत नहीं देगी, तो भी हम 11 मार्च को सबूत का वीडियो देखकर आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले अदालत ने दिल्ली सरकार द्वारा याचिका को मंजूरी न मिलने पर नाराजगी व्यक्त की थी। अदालत ने दिल्ली सरकार को भी फटकार लगाते हुए कहा था कि वो फाइल पर रोक नहीं लगा सकते हैं। अदालत ने सवाल किया था कि अब तक दिल्ली सरकार ने इसे अनुमति क्यों नहीं दी, इसके पीछे कारण क्या है? सरकार इस पर अपना रुख स्पष्ट करें। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है।

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