नई दिल्ली: दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड को सरकारी धन से इमामों और मुअज्जिनों को वेतन देने की नीति को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर जवाब देने का निर्देश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 22 जुलाई को होनी है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान चिंता जताई और सुझाव दिया कि एक धार्मिक संस्थान को सहायता प्रदान करने से दूसरों के समान अनुरोधों का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। पीठ ने सभी संस्थानों के बीच समानता के महत्व पर जोर दिया और तरजीही उपचार के संभावित प्रभावों के बारे में आशंका व्यक्त की। इसके अतिरिक्त, पीठ ने राज्य की धर्मनिरपेक्ष प्रकृति पर प्रकाश डाला और ऐतिहासिक और आर्थिक दृष्टिकोण का हवाला देते हुए पूरे भारत में धार्मिक संस्थानों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया।

मामले में दिल्ली सरकार के वित्त विभाग को भी पक्षकार बनाया गया और सभी पक्षों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया। याचिकाकर्ता वकील रुक्मणि सिंह ने तर्क दिया कि दिल्ली सरकार की नीति भारतीय संविधान में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों के विपरीत है, क्योंकि यह एक विशेष धर्म के व्यक्तियों का पक्ष लेती है।

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने दलील दी कि यह नीति एक विशिष्ट धार्मिक समूह के प्रति पक्षपात दिखाकर संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है। उन्होंने करदाताओं के धन के वितरण में निष्पक्षता की आवश्यकता पर जोर दिया और कलकत्ता उच्च न्यायालय के पिछले फैसले का हवाला दिया, जिसके कारण पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लागू की गई इसी तरह की योजना बंद हो गई। कृपाल ने आगे बताया कि इमामों और मुअज्जिनों को सालाना लगभग 10 करोड़ रुपये आवंटित किए जाते थे, यहां तक ​​कि वक्फ बोर्ड से असंबद्ध व्यक्तियों को भी दिया जाता था।

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