नई दिल्ली : दिल्ली की राज्य सरकार और दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बीएस बस्सी के बीच तकरार चल रही है। दरअसल अब दिल्ली सरकार ने इस मामले में न्यायालय जाने का निर्णय लिया है। यह मामला पुलिस कमिश्नर बस्सी के फ्लैट से जुड़ा है। जिसमें उन पर आरोप है कि उन्होंने स्थानीय निकाय के अधिकारियों की सांठ - गांठ के चलते फ्लैट नियमों के विपरीत खरीद लिया। उन पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया। अब यह बात सामने आई है कि वे नियमों के उल्लंघन के दोषी हैं।

दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस के बीच इस मामले में विवाद संभावित माना जा रहा है। दरअसल पुलिस आयुक्त ने इस मामले में कुछ भी गलत करने से मना कर दिया है। उनका कहना है कि सरकार आधारहीन आरोप लगा रही है। ऐसे में सतर्कता विभाग द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट न्यायालय में याचिका दायर कर बस्सी के विरूद्ध रोहिणी में लकी होम को - आॅपरेटिव सोसायटी में अवैध तौर पर फ्लैट हासिल करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की गई है। 

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया द्वारा इस मसले पर सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय से भी जानकारी मांगी गई है। प्रशासनिक अधिकारियों ने बस्सी के फ्लैट को ढहाने का आदेश दिया है।