श्रीनगर: जम्मू कश्मीर से धारा 370 के ज्यादातर प्रावधानों को ख़त्म किए जाने के बाद विदेशी राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल जमीनी स्थिति का निरिक्षण करने के लिए इस हफ्ते वहां का दौरा करेगा. हालांकि भारत में रूस के राजनयिक निकोले कुदाशेव भारत सरकार से न्योता मिलने के बाद भी इस प्रतिनिधिमंडल में शामिल नहीं होंगे. भारत सरकार के मुताबिक, दिल्ली में उपस्थित कुल 25 राजनयिक इस सप्ताह कश्मीर का दौरा करेंगे.

उल्लेखनीय है कि भारत में अमेरिका के राजदूत सहित राजनयिकों के जत्थे ने गत माह ही कश्मीर का पहला दौरा किया था. इस बार कई यूरोपियन यूनियन देशों के प्रतिनिधि इस दौरे में शामिल होंगे. वहीं रूस के राजदूत निकोले कुदाशेव का कहना है कि वह जम्मू कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा हटाने के भारत सरकार के निर्णय के साथ मजबूती से खड़े हैं. उन्होंने गत माह कहा था कि मॉस्को (रूस की राजधानी) को कभी भी घाटी के लिए भारत के प्रस्ताव पर शक नहीं रहा है.

उन्होंने कहा कि रूस को यह जानने की आवश्यकता महसूस नहीं होती कि कश्मीर में क्या चल रहा है क्योंकि यह भारत का भीतरी मामला है और भारत के संवैधानिक स्थान से सम्बंधित है. कुदाशेव ने कहा था कि, 'यह हमारे द्विपक्षीय संबंधों का मसला नहीं है. जो लोग इसे एक मुद्दा मानते हैं, जो कश्मीर की स्थिति को लेकर जो चिंतित हैं जिन्हें कश्मीर को लेकर भारतीय नीति पर शक है वह कश्मीर का दौरा कर सकते हैं. हमें कभी शक नहीं रहा.' भारत ने इस बार कुदाशेव को न्योता भी भेजा था जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया.

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