देहरादून: शासन ने उत्तराखंड सचिवालय संघ की COVID-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए सात दिन लॉकडाउन की डिमांड को ठुकरा दिया. अलबत्ता कर्मियों की संख्या को सीमित करने का आश्वासन अवश्य दिया. साथ ही विधानसभा सत्र की तैयारियों के मद्देनजर नोडल अफसरों की संख्या को सीमित करने का भी आग्रह किया गया. जिस पर निर्धारित हुआ कि विधानसभा में सूचनाओं का एक प्रकोष्ठ बनेगा, तथा नोडल अफसर व्हाट्स एप तथा ईमेल के जरिये से सूचनाओं का आदान-प्रदान करेंगे.

वही यह आश्वासन चीफ सेक्रेटरी ओम प्रकाश ने सचिवालय संघ के प्रतिनिधिमंडल को दिया. संघ के महासचिव राकेश जोशी के नेतृत्व में चीफ सेक्रेटरी से प्राप्त प्रतिनिधिमंडल में डायरेक्ट भर्ती संघ के महासचिव व्योमकेश दुबे तथा सचिवालय समीक्षा अफसर संघ के उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद रतूड़ी सम्मिलित थे. वही चर्चा के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने सचिवालय को सात दिन बंद करने से मना कर दिया. सचिवालय में COVID-19 के बढ़ते केसों को देखते हुए एहतियात के रूप में उन्होंने कर्मचारियों की मौजूदगी को सीमित करने का आश्वासन दिया. 

साथ ही संघ ने चिंता व्यक्त की, कि विधानसभा सत्र के लिए बड़ी संख्या में नोडल अधिकारी बनाए गए हैं. परन्तु COVID-19 के बढ़ते संकट को देखते हुए उनकी संख्या को भी सीमित किया जाए. इस पर चीफ सेक्रेटरी ने आश्वस्त किया कि इस सिलसिले में विधानसभा सेक्रेटरी से पत्राचार किया जाएगा. प्रतिनिधिमंडल के अनुसार, उन्होंने कहा कि यह कोशिश होगी कि विधानसभा में एक प्रकोष्ठ बनाया जाए, जो शासन लेवल पर नोडल अधिकारीयों की तहरीरों को व्हाट्स एप अथवा ईमेल के जरिये प्राप्त करना सुनिश्चित करे. साथ ही सुरक्षा नियमों का भी ध्यान रखा जाएगा.

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