नई दिल्ली: कोरोना महामारी की तीसरी लहर को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को बड़ी आर्थिक मदद देने का ऐलान किया था. मोदी सरकार ने नए केन्द्रीय मंत्रियों के साथ पहली कैबिनेट मीटिंग में ही इस बात की घोषणा कर दी थी. इंडिया कोविड 19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रीपेडनेस पैकैज के तहत 22 जुलाई को पहली किस्त विभिन्न राज्यों को भेजी जा चुकी है.

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार, 15 अगस्त तक इस पैकेज की दूसरी किस्त भी राज्यों को भेज दी जाएगी. मनसुख मांडविया ने कहा था कि 23 हजार करोड़ रुपये का आर्थिक पैकेज घोषित किया गया है, ताकि कोरोना से निपटने के लिए अवसंरचना और जरूरी संसाधन जुटाए जा सकें. राज्यों से इस बारे में योजनाएं मांगी गई हैं. कोरोना में सबसे असरदार हथियार माने जाने वाली वैक्सीन और केंद्र से मिलने वाली मदद को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता ने पीएम मोदी को पत्र लिखा था और कई सवाल भी उठाए थे. ममता ने केन्द्र सरकार से कस्मट ड्यूटी और GST में छूट देने की मांग की थी.

वहीं, अगर केंद्र सरकार की तरफ से आवंटित राशी की बात करें, तो गुजरात से ज्यादा पश्चिम बंगाल को कोविड सहायता राशि भेजी गयी है. आंकड़ों के मुताबिक, गुजरात को पहली किस्त के रूप में कुल राशी 479.22 करोड़ रुपया दिया जाना है, जिसमें पहली किस्त के तौर पर अभी तक 71.88 करोड़ दिया जा चुका है. वहीं दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल की बात करें, तो केन्द्र की तरफ से 604.76 करोड़ दिया जाना है जिसमें कि 90.71 करोड़ दे दिया गया है.

गुलमर्ग में फहराया गया देश का सबसे ऊंचा तिरंगा

'मुस्लिम विरोधी नारेबाजी' को लेकर दिल्ली पुलिस को अल्पसंख्यक आयोग का नोटिस, कड़ी कार्रवाई की मांग

17 जुलाई से अब तक नहीं हुई पेट्रोल-डीजल की कीमतों में वृद्धि, जानिए आज का भाव