इंदौर: मौजूदा लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कई झटके लगे हैं. सबसे पहले सूरत में उनके उम्मीदवार का नामांकन रद्द हुआ और इंदौर से कांग्रेस उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया. हाल ही में हाई कोर्ट ने इंदौर में कांग्रेस के स्थानापन्न प्रत्याशी मोती पटेल की याचिका खारिज कर दी थी. अदालत ने इस स्थिति की तुलना ट्रेन में वेटिंग टिकट से करते हुए कहा कि अगर यह कन्फर्म नहीं है तो टिकट अपने आप रद्द हो जाता है। इसलिए याचिकाकर्ता को चुनाव आयोग से संपर्क करने की सलाह दी गई.

कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम के नामांकन वापस लेने के बाद मोती पटेल ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. पटेल ने तर्क दिया कि नियमों के मुताबिक, अगर किसी कांग्रेस उम्मीदवार का नामांकन रद्द या वापस ले लिया जाता है, तो डमी उम्मीदवार अधिकृत उम्मीदवार बन जाता है. हालांकि, कोर्ट ने पटेल की दलील खारिज कर दी.

इस बीच, भाजपा पहले ही एक सीट निर्विरोध हासिल कर चुकी है, जबकि दो और सीटें तय मानी जा रही हैं। ऐसा विभिन्न कारणों से हुआ, जैसे खजुराहो सीट के लिए भारतीय गठबंधन के उम्मीदवार का नामांकन खारिज होना और सूरत में कांग्रेस उम्मीदवारों का नामांकन पत्र खारिज होना। इसके अलावा, मध्य प्रदेश प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के गृह जिले इंदौर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

सोमवार को जब कांग्रेस प्रत्याशी अपना नामांकन वापस लेने इंदौर गए तो बीजेपी विधायक रमेश मेंदोला उनके साथ कलेक्टर ऑफिस जाते दिखे. इसके बाद अक्षय कांति बम मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय के साथ बीजेपी में शामिल हो गए. इस कदम ने संदेह पैदा कर दिया है, कुछ लोगों ने ऑपरेशन लोटस का आरोप लगाया है। आरोप है कि कांग्रेस प्रत्याशी पर सरकार या विधायक की ओर से नाम वापस लेने का दबाव बनाया गया.

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