नई दिल्ली: कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के समक्ष पेश होने के लिए तीन सप्ताह की मोहलत मांगी है। उनकी इस मांग को ED ने स्वीकार कर लिया है और अब उनसे पूछताछ के लिए एजेंसी नया समन जारी करेगी। ED ने सोनिया गांधी को 8 जून को पूछताछ के लिए तलब किया था। ED ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी किया था। इसमें सोनिया गांधी को 8 जून को एजेंसी के समक्ष हाज़िर होना था और राहुल गांधी को 13 जून को पेश होना था।

कांग्रेस नेता और पेशे से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया था कि सोनिया गांधी आठ जून को पूछताछ में शामिल होंगी और यदि राहुल विदेश से वापस आ गए तो वो भी शामिल होंगे, वरना जांच एजेंसी से और वक़्त मांगा जाएगा। जानकारों के अनुसार, यदि सोनिया और राहुल ED के समक्ष पेश नहीं होना चाहते तो उनके सामने दो विकल्प हैं। पहला वे नोटिस का जवाब दिए बगैर छोड़ सकते हैं। इस स्थिति में ED उनको दोबारा नोटिस भेजेगी। वहीं दूसरा विकल्प यह है कि वे इस नोटिस को अदालत के सामने चैलेंज करें।

प्रेस वार्ता में रणदीप सुरजेवाला ने ED को घेरते हुए उसे PM की पालतू एजेंसी कहा था। सुरजेवाला ने कहा था कि मोदी सरकार बदले की भावना में अंधी हो चुकी है। उन्होंने ED के नोटिस को नई कायराना हरकत करार दिया था। सुरजेवाला ने कहा कि नेशनल हेराल्ड 1942 का समाचार पत्र था। उस समय ब्रिटिश सरकार ने इसको दबाने का काम किया था। अब मोदी सरकार ED का इस्तेमाल करके वही काम कर रही है।

क्या है नेशनल हेराल्ड केस ? 

बता दें कि, भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यन स्वामी ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, दिवंगत नेता मोतीलाल वोरा, पत्रकार सुमन दुबे और टेक्नोक्रेट सैम पित्रोदा पर संगीन आरोप लगाए थे। उनका आरोप था कि यंग इंडिया लिमिटेड के माध्यम से गलत तरीके से इसका अधिग्रहण किया गया है और कांग्रेस नेताओं ने 2,000 करोड़ रुपये तक की संपत्ति हड़प ली। इस मामले की जांच 2014 में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से शुरू की गई थी। कांग्रेस इस मामले को लेकर कहती रही है कि यंग इंडिया लिमिटेड का उद्देश्य प्रॉफिट कमाना नहीं है बल्कि इसका गठन चैरिटी के लिए किया गया है।

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