भोपाल/ब्यूरो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहरी आवास योजना की प्रगति को लेकर पन्ना जिले के कलेक्टर से नाराजगी जताई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि समय सीमा के अंदर आवास योजना के सारे काम हो जाने चाहिए। मुख्यमंत्री शनिवार को पन्ना जिले की समीक्षा बैठक कर रहे थे। पिछले दो दिनों से सीएम शिवराज सिंह एक बार फिर एक्शन मोड में है। शुक्रवार को उन्होंने सिंगरौली जिले की समीक्षा बैठक की और शनिवार को नंबर था पन्ना जिले का। इस दौरान यह बात आई कि मार्च 2021 में आवास योजना पन्ना जिले मे 10000 आवास स्वीकृत हुए हैं जिनमें 62% पूरे हो गए हैं और शेष में काम चल रहा है। 

जब मुख्यमंत्री ने कलेक्टर संजय मिश्रा से पूछा कि आखिर बाकी काम पूरे क्यों नहीं हुए? क्या दिक्कत है? तो कलेक्टर ने बताया कि जियो टैगिंग की दिक्कत आई है और मार्च में 6500 नए आवास स्वीकृत हुए इसीलिए भी लेट हुए हैं। इस पर नाराज होते हुए सीएम ने कहा कि “आवास योजना के कार्य को कमिश्नर भी देखते हैं कि नहीं देखते? क्या दिक्कत आ रही है? 4 महीने तक जियो टैगिंग चलती रहेगी तो कैसे काम चलेगा? कलेक्टर आपके पास या तो जानकारी नहीं है या आप बता नहीं पा रहे। यह बिल्कुल ठीक नहीं है।” सीएम ने तय समय सीमा के भीतर आवास योजना के कार्य पूरे करने के निर्देश भी दिए। 

इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने एसपी को निर्देश दिए कि चिन्हित माफिया जो जनता को परेशान कर रहे हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाए और आरोपियों को सजगता और क्षमता के साथ कुचलना ही धर्म है, इस बात को ध्यान में रखा जाए।आवास योजना में अनुचित राशि की मांग की शिकायत पर भी मुख्यमंत्री गंभीर हुऐ और उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाये कि कहां कितने पैसे मांगे और दोषी को सीधे सेवा से बर्खास्त किया जाए। पन्ना जिले में राशन वितरण के तहत जुलाई में 10% वितरण नहीं होने को लेकर मुख्यमंत्री ने नाराजगी प्रकट की। इस पर कलेक्टर ने सफाई दी कि 10% लोग मजदूरी या अन्य कामकाज में बाहर जाते हैं तो मुख्यमंत्री ने कहा कि वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राशन दिलाने के प्रयास किए जाएं।

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