नई दिल्ली:  देश की ट्रायल कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को मिलाकर लगभग 3 करोड़ मामले लंबित हैं, ऐसे में हाल ही में पूर्व मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की जगह लेने वाले रंजन गोगोई ने बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने लंबित मामलों को जल्द से जल्द निपटने के लिए 'नो लीव' प्लान बनाया है, जिसके तहत अदालतों के किसी भी जज को वर्किंग डेज पर छुट्टी नहीं मिलेगी. 

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उल्लेखनीय है कि 3 अक्टूबर को देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लेने के समय ही ये ऐलान कर दिया था कि वे सुप्रीम कोर्ट में लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए जल्द ही कोई बड़ा कदम उठाएंगे. इसके लिए सीजेआई गोगोई ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए  हर हाईकोर्ट के कॉलेजियम के सदस्यों से दो सीनियर जजों के साथ बात भी की थी, जिसमे उन्होंने मामलों के त्वरित निपटारे के लिए कुछ सुझाव भी दिए थे.

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इसी वार्तालाप में गोगोई ने कहा था कि हाईकोर्ट के जज और सबऑर्डिनेट कोर्ट जुडिशियल अफसरों को कार्य दिवस पर छुट्टी नहीं मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने जजों को वर्किंग डेज पर सेमिनार का आधिकारिक समारोह में जाने से भी मना किया है. आपको बता दें कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजों को एक साल में तीन एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) मिलती हैं, इसके अलावा टॉप ब्यूरोक्रेट्स को भी चार साल के अंतराल में दो एलटीसी मिलती है, लेकिन रंजन गोगोई की घोषणा के बाद अब किसी भी जज को वर्किंग डेज पर छुट्टी नहीं मिल सकेगी.  

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