नई  दिल्ली: राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित हो गया।  बिल के पक्ष में 125 और बिल के खिलाफ 105 मत पड़े। अब बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा और उनकी स्वीकृति के साथ ही कानून का हिस्सा बन जाएगा। राज्यसभा में वोटिंग के दौरान शिवसेना ने वॉकआउट किया। इससे पहले विधेयक को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव गिर गया। सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने के पक्ष में 99 लोगों ने मतदान किया जबकि  इसके खिलाफ 124 वोट पड़े। इसके बाद इस विधेयक को लेकर अंतिम वोटिंग की गई।

नागरिकता संशोधन बिल पर बुधवार(11 दिसंबर) को करीब दिनभर चली बहस के बाद शाम को केन्द्रिय गृह मंत्री अमित शाह ने चर्चा के दौरान जवाब दिया। उन्होंने कहा कि यदि यह बिल 50 वर्ष पहले आ जाता तो हालात इतने ना बिगड़ते। विधेयक पर चर्चा करते हुए  उन्होंने कहा कि भारत के मुसलमान देश के नागरिक थे, हैं और आगे भी बने रहेंगे। पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को भारत की नागरिकता देने के प्रावधान वाले इस विधेयक को पेश करते हुए राज्यसभा में गृह मंत्री ने कहा कि इन तीनों देशों में अल्पसंख्यकों के पास समान अधिकार नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि इन देशों में अल्पसंख्यकों की जनसँख्या कम से कम 20 फीसदी कम हुई है। अमित शाह ने कहा कि इन प्रवासियों के पास रोजगार और शिक्षा के अधिकार नहीं थे। उन्होंने इस विधेयक के पीछे वोट बैंक की राजनीति के विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में इस संबंध में घोषणा की थी।

नागरिकता संशोधन बिल के समर्थन में बोले रिज़वी, 'हिंदू अल्पसंख्यकों की मदद भारत नहीं करेगा तो कौन करेगा'...

जलियांवाला बाग नरसंहार : माफी मांगेगी ब्रिटिश हुकूमत, अंधाधुंध गोलियां चलाकर लोगों को उतारा था मौत के घाट

पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को अदालत ने दी बड़ी राहत, इस बात को आधार बनाकर हासिल की जमानत