रायपुर : दिल्ली,तेलंगाना और मध्य प्रदेश के बाद अब छत्तीसगढ़ विधानसभा ने मुख्यमंत्री, मंत्री और विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी संबंधी विधेयकों को पारित कर दिया है. विधानसभा में वेतन संबंधी विधेयकों पर हुई चर्चा के दौरान संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर ने सदस्यों के वेतन में बढ़ोतरी को जरूरी बताए हुए कहा कि इससे सभी सदस्य अपने कार्यों का बेहतर तरीके से निवर्हन कर सकेंगे.

सदन ने विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष और संसदीय सचिवों के वेतन संबंधी विधेयकों को भी पारित कर दिया. इन विधेयकों के पारित होने के बाद अब राज्य के मुख्यमंत्री का वेतन 93 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.35 लाख रूपए प्रतिमाह हो गया है. वहीं मंत्रियों का वेतन 90 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.30 लाख रूपए प्रतिमाह हो गया है. जबकि संसदीय सचिवों का वेतन 83 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.21 लाख रूपए प्रतिमाह हो गया है.

विधानसभा अध्यक्ष का वेतन 91 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.32 लाख रूपए प्रतिमाह, विधानसभा उपाध्यक्ष का वेतन 88 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.28 लाख रूपए प्रतिमाह और विपक्ष के नेता का वेतन 90 हजार रूपए प्रतिमाह से बढ़कर 1.30 लाख रूपए प्रतिमाह हो गया है.

विधेयक के पारित होने के बाद अब विधायक1.10 लाख रूपए प्रतिमाह वेतन पाएंगे.इसमें से बेसिक सेलरी 20 हजार रूपए, 30 हजार रूपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता, 5 हजार रूपए टेलीफोन भत्ता, 15 हजार रूपए अर्दली भत्ता तथा 10 हजार रूपए चिकित्सकीय भत्ता शामिल है. इसके अलावा विधायकों को विधानसभा सत्र के दौरान सत्र में उपस्थित होने पर प्रतिदिन एक हजार रूपए भत्ता के रूप में प्राप्त होगा.

विधायकों को हवाई यात्रा और रेल यात्रा के लिए प्रतिवर्ष 4 लाख रूपए और पूर्व विधायकों को हवाई और रेल यात्राओं के लिए प्रतिवर्ष 2 लाख रूपए तक दिए जाएंगे.

राज्य के एक वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इस वेतन वृद्धि से राज्य के कोष को हर साल करीब 10 करोड़ रूपए का अतिरिक्त भार वहन करना पड़ेगा.