रायपुर: छत्तीसगढ़ विधानसभा शुक्रवार को पिछले 10 दिनों से जारी जल्सत्याग्रह और चिटफंड कंपनी का मामला उठाया है. मंत्रियो द्वारा विधानसभा में चिटफंड कंपनी मामले में करवाई की मांग की गयी. जिस पर स्पीकर ने कहा की इसकी जाँच करवाई जाएगी. स्पीकर ने यह भी कहा की सदन में किसी सदस्य को लिखित मांग देने की ज़रूरत नहीं है. बोलना मात्र काफी होगा|

इस दौरान सदन में मंत्री पुन्नूलाल मोहिले और भूपेश बघेल के बिच आयोडीन नमक के मामले को लेकर बहस हुई. एसीबी द्वारा की गयी करवाई में 1536 सैम्पल में से 239 सैम्पल अमानक पाए गए थे. इस पर भूपेश बघेल द्वारा कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गयी. जिसका जवाब देते हुए मोहिले ने कहा है की. दो कंपनियों को इस मामले में ब्लैक लिस्टेड कर उनके भुगतान को रोक दिया गया है|

मामला फ़िलहाल कोर्ट में है. बजट पर चर्चा करते हुए मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा की सरकार द्वारा फर्जी तरीके से 72 लाख राशन कार्ड बनाये. मामले के सामने आते ही सरकार ने आनन-फानन 10 लाख राशन कार्ड निरस्त कर दिए गए. लेकिन सरकार द्वारा इन 10 लाख राशन कार्ड पर प्रति व्यक्ति 1000 रुपए की से 1200 करोड़ रुपए का क्या किया?

मंत्री केशव चंद्रा ने विधानसभा में मंरेगा के भुगतान में गड़बड़ी का मामला उठाया. जिस पर सफाई देते हुए मंत्री अजय चंद्राकर ने कहा की बिना अनुमति के राज्य में करोडो के काम शुरू कर दिए गए है. इस संबंध में कई लोगो पर करवाई की जा रही है. जिसमे एक आईएएस अधिकारी भी शामिल है. सभी आरोपियों पर कड़ी करवाई की जाएगी,