नई दिल्लीः केंद्र की मोदी सरकार किसानों के लिए चलायी जा रही महत्वकांक्षी योजना फसल बीमा योजना में बदलाव लाएगी। इन बदलावों का मकसद किसानों को सुविधा पहुंचाना है। सरकार कृषि ऋण लेने वाले किसानों के लिए इस योजना को वैकल्पिक बनाएगी। सरकार ऐसा इसलिए करना चाह रही है क्योंकि कार्यान्वयन में समस्या और देरी से भुगतान के कारण किसानों में क्रोध है। एक अखबार में छपे रिपोर्ट के मुताबिक सरकार को आशा है कि योजना को वैकल्पिक करने से कृषि ऋण लेने वाले किसानों की परेशानी दूर होगी।

खासतौर पर उनके लिए जिनके लिए फसल बीमा योजना अनिवार्य है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन किसानों के प्रीमियम का शेयर खुद ब खुद उनकी स्वीकृत ऋण राशि से कट जाता है। वहीं किसानों को जो मुआवजा मिलता है, उसमें अक्सर देरी होती है। हालांकि यह योजना उन किसानों के लिए पहले से ही वैकल्पिक है, जो ऋण का लाभ नहीं उठाते हैं। वर्ष 2016 में इस योजना के शुरू होने के बाद से इसे बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत से बदलाव पहले ही किए गए हैं। मगर विलंबित भुगतान, दावों के सत्यापन और विवादों के चलते परेशानियां ऐसे ही बनी रही हैं।

एक अधिकारी ने पहचान ना बताने की शर्त पर कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले महीने राज्यों को पत्र लिखते हुए कहा था कि वह इस जोखिम को समाप्त करना चाहती है। इसके साथ ही योजना से ऊंचे प्रीमियम वाली फसलों को भी सूची से हटा दिया जाएगा। 2016 में शुरू हुई इस योजना में सरकार के पास सितंबर 2017 तक दो हजार करोड़ रुपये का प्रीमियम आ चुका था। उस वक्त सरकार ने आठ हजार करोड़ रुपये का क्लेम भी जारी किया था। अभी फसल बीमा योजना का लाभ देश के 30 फीसदी फसलों के क्षेत्र को मिल रहा है। सरकार का दावा है कि इस योजना से किसानों को काफी हद तक फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई होगी।

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