भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को कहा कि भारत सरकार बजट में निर्धारित अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर कायम रहने की संभावना है, और हो सकता है कि अभी तक सरकारी उधारी बढ़ाने की आवश्यकता न हो।
भारत ने उच्च मुद्रास्फीति के बीच ग्राहकों को बढ़ती कीमतों से बचाने के लिए शनिवार को प्रमुख वस्तुओं पर कर ढांचे  में कई संशोधनों की घोषणा की।

विशेषज्ञों के अनुसार, हाल के कदम निस्संदेह राजकोषीय चिंताओं को उठाएंगे और 2022-23 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के 6.4 प्रतिशत के अपने घाटे के लक्ष्य को पूरा करने की सरकार की क्षमता के बारे में संदेह पैदा करेंगे।

गवर्नर शक्तिकांत  दास ने कहा कि सरकार के राजकोषीय और मौद्रिक अधिकारी मुद्रास्फीति को नियंत्रण में रखने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, जो केंद्रीय बैंक के 2-6 प्रतिशत के अधिकृत लक्ष्य सीमा से काफी ऊपर बना हुआ है।

दूसरी ओर, आरबीआई गवर्नर का मानना है कि बढ़े हुए सरकारी खर्च और अतिरिक्त उधार की आवश्यकता के बीच कोई एक-से-एक संबंध नहीं है, और सरकार अपने राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को पूरा करने के लिए समर्पित है।

एयरटेल से लेकर Jio तक इन कंपनियों के होश उड़ाएगा BSNL

फिजी की अर्थव्यवस्था में इस साल आया जोरदार उछाल : IMF अधिकारी

Redmi के इस स्मार्टफोन को लेकर हुआ बड़ा खुलासा, जानिए क्या है खास