नई दिल्ली:  Moods कंडोम बनाने वाली कंपनी HLL लाइफकेयर लिमिटेड में केंद्र सरकार पूरी हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके लिए केंद्र सरकार द्वारा बोलियां भी आमंत्रित की जा चुकी है। हालांकि, अब इस विनिवेश प्रक्रिया को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, शीर्ष अदालत में याचिका दाखिल करते हुए विनिवेश प्रक्रिया पर रोक लगाने की मांग की जा रही है। वहीं, अदालत ने इस मामले पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब तलब किया है।

जस्टिस एसए नजीर और जस्टिस रामसुब्रमण्यम की बेंच ने सबका सहयोग सोसायटी की याचिका पर केंद्र और अन्य से जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान HLL लाइफकेयर, PPE किट की खरीद में नोडल एजेंसी थी। वैक्सीन की खरीद के लिये भी एजेंसी थी। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका में HLL लाइफकेयर की आपातकालीन राहत कार्यों में भूमिका का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि कोरोना महामारी से निपटने के लिए टीकाकरण अभियान अब भी चल रहा है। ऐसे में देश इस महत्वपूर्ण मोड़ पर HLL लाइफकेयर जैसे संस्थान का निजीकरण करने का खतरा नहीं उठा सकता।

बता दें कि HLL लाइफकेयर लिमिटेड, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला केंद्रीय लोक उपक्रम है। यह कंडोम के साथ ही गर्भ निरोधक, महिलाओं के स्वास्थ्य देखभाल से संबंधित उत्पादों के साथ ही अन्य दवाएं बनाने और उसके डिस्ट्रिब्यूशन में शामिल है। यह स्वास्थ्य देखभाल और कई तरह की बीमारियों का पता लगाने के लिए जांच सेवाओं से भी जुड़ी है। अब केंद्र सरकार, इसी HLL लाइफकेयर लिमिटेड में अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग ने बोलियां मंगाई गई है, जिसमें कई कंपनियों ने रुचि दिखाई है।

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