श्रीनगर:  केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पंचायती राज की जड़ें मजबूत करने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. इसके तहत राज्य में पहली दफा जिला विकास परिषद (District Development Council) के चुनाव हो रहे हैं. बता दें कि गत वर्ष 5 अगस्त को संविधान की धारा 370 हटाने के बाद प्रदेश में ये पहली बड़ी सियासी गतिविधि होने जा रही है. 

इस सियासी प्रक्रिया में जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक दल शामिल होंगे या नहीं ये अबतक स्पष्ट नहीं हो पाया है, किन्तु सरकार ने अपनी तरफ से इसके लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं. केंद्र सरकार अब 73वें संविधान संशोधन के तनम प्रावधानों को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लागू कर रही है. जो प्रदेश में 28 वर्ष से लंबित है. इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय पंचायती राज पूर्ण रूप से लागू होगा. ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में पहली दफा होगा. 

जिला विकास परिषद (DDC) की स्थापना के लिए केंद्र ने प्रत्येक जिले में 14 पद सृजित किए हैं. इन तमाम पदों को प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से भरा जाएगा. केंद्र को उम्मीद है कि इससे प्रदेश में नेतृत्व का एक नया वर्ग तैयार होगा, जिसका भारत के संविधान में पूरा यकीन होगा. ये नया नेतृत्व प्रदेश की विकास की आकांक्षाओं की पूर्ति करेगा.  DDC को प्रभावी और कारगर बनाने के लिए DDC के चेयरमैन को राज्य मंत्री का दर्जा देने का निर्णय लिया गया है. 

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