नई दिल्ली: पीलीभीत से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गांधी ने अब संसद में भी मोदी सरकार को घेरा है. उन्होंने पुलिस हिरासत में हो रही मौतों को लेकर सरकार से सवाल किया है. उन्होंने पुछा कि इस साल पुलिस हिरासत में कितने लोगों की मौतें हुईं और उन्हें कम करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए ? इसका जवाब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने दिया. उन्होंने बताया कि इस वर्ष पुलिस हिरासत में 151 लोगों की जान गई है. ये आंकड़ा 15 नवंबर तक का है. हालाँकि, इस सवाल पर केंद्रीय मंत्री ने उन्हें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कार्यों का पाठ भी पढ़ाया.

वहीं, सरकार ने क्या किया? इसका जवाब देते हुए नित्यानंद राय ने कहा कि संविधान के अनुसार, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं, लिहाजा केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करती. इसलिए ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाना और नागरिकों की सुरक्षा करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है. हालांकि, उन्होंने ये बताया कि हिरासत में होने वाली मौतों के मामलों में केंद्र सरकार समय-समय पर एडवाइजरी जारी करती रहती है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी दिशानिर्देश देता रहता है.

गृह मंत्रालय की तरफ से दिए गए जवाब के अनुसार, इस साल 15 नवंबर तक पूरे देश में पुलिस हिरासत में 151 लोगों की जान गई हैं. इनमें से सबसे अधिक 26 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं. दूसरे स्थान पर गुजरात (21 मौतें) और तीसरे पर बिहार (18) है. उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में पुलिस हिरासत में 11-11 लोगों की जान गई हैं. वहीं, जम्मू-कश्मीर में दो लोगों की मौत हुई है.

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