7th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बढ़कर मिलेगा पैसा, मोदी सरकार ने लिए अहम फैसले

नई दिल्ली: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मोदी सरकार ने हाल में कुछ बड़े फैसले लिए हैं। इन फैसलों का असर सीधे तौर पर कर्मचारियों की जेब पर पड़ने वाला है। कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), पेंशन आदि को लेकर यह फैसले लिए गए हैं। हाल में सरकार ने कर्मचारी की मौत की स्थिति में पेंशन से संबंधित एक नियम में अहम परिवर्तन किया है। इससे कर्मचारी के नहीं रहने के बाद उसके परिवार या आश्रित को लाभ मिलेगा।

दरअसल कर्मचारी पर आश्रित लोगों के लिए पेंशन के लिए 7 वर्ष की सर्विस की शर्त की बाध्यता को ख़त्म कर दिया गया है। यानी की अब सात वर्ष से पहले कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में परिवार या उसके आश्रितों को पेंशन की 50 फीसदी रकम दी जाएगी। बात करें HBA की तो वे सरकारी कर्मचारियों जो अपना मकान बनाना चाहते हैं, उन्हें इसके माध्यम से फायदा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत, सरकार 7.9 फीसद की ब्याज दर पर ऋण दे रही है और कर्मचारी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। सरकार ने इस योजना की डेडलाइन को आगे बढ़ा दिया गया है। 31 मार्च 2022 तक इसका लाभ लिया जा सकता है।

इसके साथ ही सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के DA और DR में वृद्धि की है। DA और DR 17 फीसदी से बढ़ाते हुए 28 फीसदी कर दिया गया है। DA वृद्धि के साथ ही HRA भी संशोधित हो गया है। दरअसल व्यय विभाग ने 7 जुलाई 2017 को एक आदेश जारी किया था जिसमें कहा गया था कि जब महंगाई भत्ता 25 फीसद से ज्यादा हो जाएगा, तो मकान किराया भत्ता संशोधित किया जाएगा। 1 जुलाई से महंगाई भत्ते को 28 फीसद तक बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण HRA भी संशोधित किया गया है।

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