घरेलू ड्रोन निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, केंद्र सरकार ने विदेशी निर्मित ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार, बुधवार, 9 फरवरी तक विदेशी ड्रोन के आयात को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय की एक अधिसूचना के अनुसार, आयात प्रतिबंध इस तिथि से प्रभावी हो गया है।

अधिसूचना में कहा गया है, "'एचएस कोड 8806' के तहत सीबीयू, सीकेडी, या एसकेडी फॉर्म में ड्रोन की आयात नीति 'निषिद्ध' है, जिसमें आर एंड डी, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए अपवाद दिए गए हैं।"

दूसरी ओर, ड्रोन घटकों का आयात मुफ्त होगा। ड्रोन निर्माण और कलपुर्जों के निर्माण के लिए पीएलआई पहल पिछले साल केंद्र द्वारा शुरू की गई थी।

अगले तीन वर्षों में इस योजना के तहत 120 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। अगले तीन वर्षों में, इस क्षेत्र में 5,000 करोड़ रुपये के निवेश को आकर्षित करने की संभावना है।

2021 में, मंत्रालय ने उदार ड्रोन कानूनों की घोषणा की, और उसी वर्ष सितंबर में, मंत्रालय ने ड्रोन हवाई क्षेत्र का नक्शा और PLI योजना जारी की। एक ड्रोन सर्टिफिकेशन प्रोग्राम और सिंगल-विंडो डिजिटलस्काई प्लेटफॉर्म भी लागू किया गया है।

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