नई दिल्ली : केंद्र सरकार ने जमकर हुए हंगामे के बीच ईपीएफ पर लगाए गए कर के प्रस्ताव को वापस ले लिया गया। दरअसल सरकार ने विपक्ष के दबाव के बाद टैक्स आरोपण का अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज पार्लियामेंट में इस बारे में जानकारी दी। इस मामले में यह जानकारी सामने आई है कि ईपीएफ, पीएफ निकालने पर टैक्स आरोपित किए जाने का प्रस्ताव सरकार ने सामने रखा था लेकिन इस पर विपक्ष ने अपनी आपत्ती जताई थी।

उल्लेखनीय है कि इस मामले में मजदूर संघ की ओर से भी दबाव लगाया गया था। ऐसे में सरकार ने टैक्स का आरोपण करने का निर्णय वापस ले लिया था। सरकार ने कहा था कि यदि कर्मचारी ईपीएफ का 40 फीसदी पैसा पेंशन योजना में लगाते हैं तो उन्हें इसका लाभ मिलेगा और टैक्स नहीं देना होगा लेकिन अब इस प्रस्ताव को वापस ले लिया गया है।

भाजपा में भी इस तरह के प्रस्ताव को लेकर एक मत नहीं था। जिसके चलते इसे वापस ले लिया गया। उल्लेखनीय है कि मई 2016 से ईपीएफओ में जमा पैसे को निकालने पर 40 प्रतिशत पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता लेकिन अब यह व्यवस्था लागू नहीं होगी।