नई दिल्ली। अब कालेधन की जांच और आसान होगी। जी हां, बेनामी संपत्ती को लेकर की जाने वाली जांच में सीबीआई को सुविधा होगी। यह सुविधा एक आॅनलाईन प्रणाली को अपनाए जाने से होगी। दरअसल सीबीआई के अधिकारी बैंक, आयकर, वित्तीय और अन्य संस्थानों से मिलने वाली जानकारी और आंकड़ों को प्रबंधित रख सकेंगे और इन जानकारियों को आसानी से प्राप्त कर सकेंगे।

गौरतलब है कि सीबीआई द्वारा भ्रष्टाचार के 673 प्रकरण दर्ज किए गए तो दूसरी ओर 1300 से अधिक सरकारी कर्मचारियों को जांच के दायरे में लिया गया है। इसकी पद्धति वैज्ञानिक होगी। अभी जो पद्धति अपनाई जाती है वह काफी पुरानी है और इसका डाॅक्युमेंटेशन बहुत जटिल है।

सीवीसी का मानना था कि वर्तमान तंत्र बैंक और अन्य संसथानों से डाटा अनिवार्य रूप से प्राप्त नहीं कर सकता है। इसमें संपत्ति की गणना में मुश्किल होती है। मगर मल्टी डिसिप्लेनरी कमिटी विभिन्न एजेंसियों में अच्छा समन्वय बनाकर आंकड़ों और जानकारियों को प्रबंधित करती है। दरअसल सभी संस्थाओं में आपसी तालमेल के लिए कमिटी का गठन किया गया था। इस कमिटी ने सीबीआई को लेकर अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इसे मान लिया गया है। इसके बाद जांच कार्य में सुविधा होने की बात कही जा रही है।

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