सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी.लोकभवन में होने वाली इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है. इसमें दूसरे राज्यों से प्रदेश में आने वाले उपखनिजों पर अब सरकार का टैक्स लेने का प्रस्ताव बेहद अहम माना जा रहा है. इससे प्रदेश के खनन कारोबारियों को राहत मिलेगी.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार में लगे रहने के कारण मंगलवार की जगह पर आज उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक होगी. लोक भवन में होने वाली इस कैबिनेट बैठक में इस अहम प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है. इस बैठक में एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है.

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यूपी की जनता के लिए कैबिनेट बैठक में रजिस्ट्रेशन अधिनियम-1908 में दिए गए रजिस्ट्रीकरण फीस सारिणी में संशोधन का प्रस्ताव आएगा. इसके साथ ही आवास एवं शहरी नियोजन विभाग द्वारा संचालित एकमुश्त समाधान योजना के संचालन के लिए भी एक प्रस्ताव आने की उम्मीद है. पिपराइच व मुंडेरवा चीनी मिलों के किसानों को गन्ना मूल्य भुगतान के लिए बैंक से कैश क्रेडिट लिमिट प्राप्त करने के लिए शासकीय गारंटी का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इसके अलावा प्रदेश सरकार 16 परिक्षेत्रीय मुख्यालयों में साइबर क्राइम पुलिस थाना खोलने जा रही है. यह थाने बरेली, मुरादाबाद, सहारनपुर, आगरा, अलीगढ़, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, चित्रकूट, गोरखपुर, देवीपाटन, बस्ती, वाराणसी, आजमगढ़, मीरजापुर व अयोध्या में खुलेंगे. बुधवार को इसका भी प्रस्ताव कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा. इसके अलावा कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के जिला कारागार बरेली से जुड़े प्रस्ताव आने की उम्मीद है. 

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