केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, कैबिनेट ने बुधवार को मेड-इन-इंडिया गियर और नेटवर्किंग उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार उपकरण निर्माण के लिए 12,195 करोड़ रुपये की उत्पादन-लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) योजना को मंजूरी दे दी। इस योजना से 2.44 लाख करोड़ रुपये के उपकरणों के उत्पादन को बढ़ावा मिलने और लगभग 40,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने की उम्मीद है। टेलीकॉम गियर मैन्युफैक्चरिंग के लिए पीएलआई स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से चालू होगी। दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैबिनेट की बैठक के बाद कहा, 'आने वाले पांच वर्षों में हमें 2,44,200 करोड़ रुपये का वृद्धिशील उत्पादन, 1,95,360 करोड़ रुपये का निर्यात, 40,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और देश को लगभग 17,000 करोड़ रुपये का कर राजस्व मिलने की उम्मीद है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस योजना से 3,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश होने और भारी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और कर दोनों पैदा होने की उम्मीद है। प्रसाद ने कहा कि सरकार भारत को विनिर्माण के लिए एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में स्थिति बना रही है, और व्यापार करने में आसानी के लिए अनुकूल माहौल बनाया है। कैबिनेट ने दूरसंचार क्षेत्र के लिए पीएलआई को मंजूरी दे दी है... दूरसंचार उपकरण अंतरिक्ष में मेक-इन-इंडिया की और प्रगति सुनिश्चित करने के लिए 5G उपकरण भी आएंगे... इसलिए प्रोत्साहन देना महत्वपूर्ण था।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस योजना से 50 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के दूरसंचार उपकरणों के भारी आयात की भरपाई होने और घरेलू बाजारों और निर्यात दोनों के लिए "मेड इन इंडिया" उत्पादों के साथ इसे मजबूत करने की उम्मीद है। नई योजना में पांच वर्षों में 12,195 करोड़ रुपये का परिव्यय है, और इसकी पात्रता संचयी वृद्धिशील निवेश की न्यूनतम सीमा और निर्मित वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री की उपलब्धि के अधीन होगी।

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