नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि सरकार ने लाभार्थियों को पैसा भेजने और फर्जी खातों को खत्म करने के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) को अपनाकर पिछले नौ वर्षों में करदाताओं के 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं। एक कार्यक्रम में बात करते हुए, उन्होंने कहा कि DBT के साथ, पेंशन, काम के लिए पैसा, ब्याज छूट और एलपीजी गैस सब्सिडी हस्तांतरण योग्य लाभार्थियों के आधार-सत्यापित बैंक खातों में जमा किया जा रहा है। 

NGO दिशा भारत द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए, निर्मला सीतारमण ने कहा कि, "पिछले नौ वर्षों में शासन में दक्षता ने शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अधिक धन उपलब्ध होने की संभावनाओं में सुधार किया है क्योंकि हमने DBT को अपनाया है। 2014 के बाद से, धीरे-धीरे DBT के तहत योजनाओं की संख्या बढ़ाकर हमने 2.73 लाख करोड़ रुपये बचाए हैं, इस पैसे का इस्तेमाल अब कई कार्यक्रमों के लिए किया जा रहा है।'' उन्होंने कहा कि इससे लीकेज को रोकने और सरकारी योजना के वास्तविक और योग्य लाभार्थियों को बेहतर लक्ष्य बनाने में मदद मिली है।

पिछले नौ वर्षों में अन्य सरकारी योजनाओं का विवरण साझा करते हुए, वित्त मंत्री ने कहा कि प्रतिस्पर्धा और सरकार-सक्षम नीति के कारण मोबाइल डेटा की लागत 2014 में 308 रुपये से घटकर 9.94 रुपये प्रति जीबी हो गई है। इसके अलावा, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 11.72 करोड़ शौचालय और 3 करोड़ आवास बनाए हैं। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) के तहत 39.76 लाख रेहड़ी-पटरी वालों को बिना गारंटी के ऋण प्राप्त हुआ, जबकि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से 9.6 करोड़ LPG कनेक्शन प्रदान किए गए।

बता दें कि, 1 जून, 2020 को, महामारी से पीड़ित सड़कों और पटरियों पर सामान बेचने वाले गरीब व्यक्तियों के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उन्होंने आगे कहा कि स्टैंड-अप इंडिया पहल के तहत SC/ST लाभार्थियों को 7,351 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करना है। आर्थिक सशक्तीकरण और रोजगार सृजन पर ध्यान देने के साथ 5 अप्रैल, 2016 को शुरू की गई स्टैंड-अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य सभी बैंक शाखाओं को SC,ST और महिलाओं के उधारकर्ताओं को ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। अपने स्वयं के ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करना।

सीतारमण ने कहा कि, "कई राज्य इसमें शामिल होने के लिए प्रलोभित हैं, लेकिन इसके परिणामस्वरूप विकासात्मक गतिविधियों में भारी कटौती होती है और सबसे ऊपर, इसका बोझ उन मध्यम वर्ग के लोगों पर पड़ता है।" उन्होंने कहा, "हम लगातार याद दिला रहे हैं कि जब तक आपके पास अपनी विकासात्मक और कल्याणकारी आवश्यकताओं को संतुलित करने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं है, आप मुफ्त चीजों पर खर्च नहीं कर सकते हैं और भारत की भावी पीढ़ियों पर और बोझ नहीं डाल सकते हैं।"

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