नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Minister of Finance) आज यानी मंगलवार, 1 फरवरी को संसद में देश का बजट (Budget) पेश करने जा रहीं हैं। आप सभी को बता दें कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पेश किए जाने वाले इस बजट से देश के सभी वर्गों का काफी उम्मीदें हैं। ऐसे में इस बार देश की आम जनता चाहती है कि उनकी आमदनी में बढ़ोतरी और खर्च में कटौती हो। इन सभी के बीच यह खबर आ रही है कि केंद्र सरकार इस बजट में इलेक्ट्रॉनिक्स (Electronics) को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सामने आने वाली खबर के मुताबिक केंद्र सरकार कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के कलपुर्जों पर सीमा शुल्क (Custom Duty) में संशोधन कर सकती है।

वैसे अगर ऐसा होता है तो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर के साथ-साथ देश की आम जनता को भी बढ़ती महंगाई से बड़ी राहत मिल सकती है। आप सभी को बता दें कि इलेक्‍ट्रॉनिक्स इंडस्‍ट्री ने केंद्र सरकार से कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने की अपील की थी। एक मशहूर वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक दो व्यक्तियों ने नाम न बताने की शर्त पर इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को लेकर सरकार के मूड की जानकारी दी है। सामने आने वाली रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि केंद्र सरकार, देश में मैन्यूफैक्चरिंग और कलपुर्जों की स्थानीय सोर्सिंग को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और मोबाइल फोन के कलपुर्जों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का बड़ा ऐलान कर सकती है।

इसके अलावा कस्टम ड्यूटी के पूरे सिस्टम को पहले के मुकाबले ज्यादा आसान करने को लेकर भी चर्चा की जा रही है। जिससे स्थानीय उत्पादन आसान होगा और कम्प्लायंस का बोझ कम होगा। कहा जा रहा है देश में लोकल मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऑडियो गैजेट्स और पहने जाने वाले गैजेट्स जैसे स्मार्टवॉच और स्मार्ट बैंड पर भी इंपोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर विचार कर रही है। सामने आने वाली रिपोर्ट के मुताबिक यह उन नए सेक्टर में से एक होने की संभावना है, जहां सरकार को उम्मीद है कि मोबाइल फोन निर्माण और निर्यात में सफलता की तर्ज पर निर्यात में तेजी आएगी। इससे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स के सेक्टर में होने वाले निर्यात में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

इसी के साथ रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार के इस प्लान से वित्त वर्ष 2025-26 तक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स का निर्यात बढ़कर 8 अरब डॉलर होने की उम्मीद है, जो मौजूदा वित्त वर्ष में शून्य है। वहीं दूसरी ओर, इसी समय इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का निर्यात भी 9 अरब डॉलर से लगभग दोगुना होकर 17.3 अरब डॉलर हो सकता है।

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