चंडीगढ़: आखिरकार इंतज़ार कि घडी कुछ ही समय में समाप्त होने पर है जंहा 1 फरवरी यानी आज  संसद में पेश होने वाले वर्ष 2020-21 के आम बजट से पंजाब ने भी बड़ी उम्मीदें लगाई हैं. जंहा हालांकि बीते दो बजट पंजाब के लिए निराशाजनक साबित हुए थे. 2017-18 के आम बजट में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर न कुछ सस्ता न कुछ महंगा और कोई बड़ी योजना के बिना पंजाब को मायूस कर गया वहीं, वर्ष 2019-20 के आम बजट में भी पंजाब की लंबे समय से चली आ रही अधिकांश मांगें लंबित ही रहीं. वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इसमें पंजाब को एक बड़ी राहत शराब की लाइसेंस फीस को लेकर मिली, जिसमें लाइसेंस फीस पर लग रहा 18 फीसदी जीएसटी हटा लिया गया था. वैसे बीते साल आम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री ने कहा था कि केंद्र का बजट किसी वर्ग की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा.

बजट से यह हैं पंजाब की उम्मीदें:- 

रेलवे:  जंहा सरहदी जिलों में ढांचागत विकास के लिए केंद्रीय परियोजनाओं की मांग राज्य सरकार द्वारा की जाती रही है. बजट में देश की सीमा से सटे राज्यों के इलाकों के विकास को लेकर अलग से घोषणा पिछले बजट में भी नहीं की गई. पंजाब के सरहदी जिलों में रेलवे के विस्तार की मांग लंबे समय से की जा रही है. 

उद्योग:  पंजाब में साइकिल, होजिरी, लोहा इंडस्ट्री लंबे समय से करों में राहत की मांग करती रही है. इस दौरान पंजाब सरकार भी केंद्र के समक्ष यह मांग बार-बार उठाती रही है कि पड़ोसी हिमाचल प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने के बाद से पंजाब के उद्योग हिमाचल स्थानांतरित होने लगे हैं. इसके चलते सूबे की सरकार पंजाब को भी विशेष राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग करती रही है. पंजाब से उद्योगों का पलायन रोकने और नए उद्योगों का आगमन प्रशस्त करने को लेकर बजट में पंजाब केंद्र से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद कर रहा है.

कृषि: पंजाब में छोटी होती जोत, फसलों को न्यूनतम मूल्य में अपेक्षाकृत वृद्धि नहीं होने और कर्ज में डूबे किसानों की कर्ज माफी सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसमें राज्य सरकार अपनी कर्ज माफी योजना में केंद्र से सहयोग की मांग करती रही है. पिछले साल केंद्रीय बजट में मोदी सरकार ने देश के किसानों को लाखों रुपये के कर्ज मुहैया कराने के लिए इस मद में पैसा बढ़ाया लेकिन पूरे बजट में किसानों के पिछले कर्ज माफ करने को लेकर कोई जिक्र नहीं हुआ है. 

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