सार्वजनिक क्षेत्र के भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) द्वारा भारतनेट के खिलाफ कानूनी कदम उठाया जा सकता है. आपको बता दें कि भारतनेट की बुनियादी संरचना के रख-रखाव में कमी को लेकर दूरसंचार विभाग की आलोचना के बाद ढिलाई कर रहे अधिकारियों के खिलाफ कंपनी कार्रवाई कर सकती है. 

वहीं बीएसएनएल ने यह भी कहा है कि रख-रखाव की उसकी जिम्मेदारी महज ऑप्टिकल फाइबर हिस्से तक ही सीमित है. जानकारी यह है कि बीएसएनएल द्वारा भारतनेट परियोजना के परिचालन तथा रख-रखाव का करीब 617 करोड़ रुपये भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के पास बकाया होने के बारे में दूरसंचार विभाग (डीओटी) को अवगत करा दिया है. इस पर बीएसएनएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक अनुपम श्रीवास्तव ने इस मामले में टिप्पणी करने से फिलहाल इंकार कर दिया.  

सूत्रों ने बताया कि कंपनी ने दूरसंचार विभाग को लिखे पत्र में ऑप्टिकल फाइबर हिस्से के इतर के हिस्सों के रख-रखाव की जिम्मेदारी अन्य एजेंसियों के पास होने की बात पर हमें भरी है. अतः दूरसंचार विभाग द्वारा भारतनेट की बुनियादी संरचना के क्षमता से कमतर उपयोग होने तथा इसके रख-रखाव में खामी को लेकर बीएसएनएल की खिंचाई कर दी थी. 

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