नई दिल्ली: भाजपा के दिग्गज नेता व केंद्रीय मंत्री शांतनु ठाकुर ने दावा कर दिया है कि देश में आने वाले एक सप्ताह में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) लागू होने वाला है. उन्होंने बोला है कि मैं मंच से ये गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले 7 दिनों में सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे देश में CAA लागू किया जाएगा. शांतनु ठाकुर दक्षिण 24 परगना के काकद्वीप में एक सार्वजनिक रैली में भाषण भी दे रहे थे. शांतनु ठाकुर बंगाल के बनगांव से बीजेपी के लोकसभा सांसद हैं.

इतना ही नहीं उन्होंने CAA को लेकर दिए बयान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात दोहराई है.  बीते वर्ष अमित शाह ने कहा था कि भाजपा के नेतृत्व वाली सेंट्रल गवर्नमेंट CAA लागू करने वाली है और कोई भी इसे रोक नहीं सकता. उनका बयान TMC सुप्रीमो और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर हमले के तौर पर देखा गया था क्योंकि ममता बनर्जी निरंतर CAA का विरोध करती आई हैं.

केंद्रीय मंत्री शांतनु ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा है कि, ‘इस राज्य के सीएम कहती हैं, अगर आपके पास वोटर कार्ड है, अगर आपके पास आधार है, तो आप नागरिक हैं. आप मतदान कर सकते हैं. आप एक मतदान करने वाले नागरिक हैं, लेकिन यहां मैंने सुना कि हजारों लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा चुका है. सीएम को जवाब देना चाहिए कि इन लोगों को मताधिकार से क्यों वंचित कर दिया गया. ये सभी मतुआ समुदाय से हैं. वे भारतीय जन पार्टी के समर्थक हैं इसलिए उन्हें वोटर कार्ड नहीं दिया जाने वाला है.’

अमित शाह ने का दावा, 2026 में बीजेपी बनाएगी बंगाल में सरकार: बीते वर्ष नंबर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए भाजपा के चुनावी अभियान को हरी झंडी भी दिखा दी थी. इस बीच उन्होंने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA) के प्रावधानों को लागू करने के केंद्र के संकल्प पर जोर दिया था और बोला था कि इस भूमि पर “हिंदू शरणार्थियों” का अधिकार है. CAA लागू किया जाने वाला. गृह मंत्री ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा था कि उन्हें पूरा विश्वास है कि 2026 में भाजपा दो-तिहाई बहुमत के साथ बंगाल में सरकार बनाएगी, लेकिन उससे पहले 2024 का लोकसभा चुनाव है.

इतना ही नहीं संसद के दोनों सदनों में पारित होने और 2019 में राष्ट्रपति की सहमति मिलने के तुरंत बाद CAA को लेकर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी किये गए थे. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जमकर बवाल भी पैदा हो गया था. इसके उपरांत गवर्नमेंट ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया था, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार इसे लागू करना चाह रही है.

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