अहमदाबाद: गुजरात में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की भाजपा सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का दांव चल सकती है. सूत्रों के अनुसार, सरकार इस संबंध में एक कमेटी गठित कर सकती है, ये कमेटी समान नागरिक संहिता की संभावनाएं तलाश करेगी. इसके लिए विभिन्न पहलुओं का मूल्यांकन किया जाएगा. उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज इस कमेटी का नेतृत्व करेंगे.

गुजरात के गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता की संभावनाओं को तलाशा जा रहा है. इसके लिए एक कमेटी गठित करने की योजना है. जानकारी के अनुसार, इस मामले में वह दोपहर तीन बजे एक प्रेस वार्ता भी करने वाले हैं. बताया जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड की तर्ज पर उच्च न्यायालय के रिटायर्ड जज के नेतृत्व में एक समिति गठित करने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा. दोपहर तीन बजे गुजरात के गृहमंत्री इस संबंध में विस्तार से जानकारी देंगे. 

गुजरात सरकार के सूत्रों की मानें तो 1 या 2 नवंबर को चुनाव की तारीखों की घोषणा हो सकती है. तारीखों का ऐलान होते ही गुजरात में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी. इससे पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का बड़ा दांव बेहद अहम हो सकता है. इससे पहले उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान किया गया था. यही नहीं सरकार बनने के बाद इसे लागू भी कर दिया गया था.

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