पटना: बिहार सरकार ने गुरुवार को अधिकारियों को 'उच्च स्तरीय' बैठकों में सेल फोन ले जाने से रोकने के आदेश जारी किए हैं. सामान्य प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव आमिर सुभानी द्वारा जारी आदेश में, अधिकारी ने सभी प्रमुख सचिवों और पुलिस अधिकारियों को बैठकों में भाग लेने के दौरान सेल फोन का उपयोग करने से रोकने का निर्देश दिया है. 

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संबंधित निर्देश में कहा गया है कि किसी भी अधिकारी को मुख्यमंत्री, विभाग के मंत्रियों, मुख्य सचिव, विकास आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की अध्यक्षता में होने वाली बैठकों में अपने सेल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अधिसूचना ने जोर देकर कहा कि महत्वपूर्ण बैठकों के दौरान अधिकारियों को अक्सर अपने मोबाइल फोन में व्यस्त होने के कारण यह निर्णय लिया गया है क्योंकि इससे बैठक के संचालन में बाधा उत्पन्न होती है. गौरतलब है कि बिहार की मंत्रिमंडल की बैठकों में अक्सर अधिकारीयों को मोबाइल फ़ोन पर व्यस्त देखा जाता है, जिसकी तस्वीरें भी इंटरनेट पर कई बार वायरल हो चुकी हैं.

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आपको बता दें कि बिहार पहला राज्य नहीं है, जिसने इस तरह के आदेश जारी किए हैं. इससे पहले, इस साल जून में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने सभी अधिकारियों और सरकारी कर्मचारियों को विकृति से बचने के लिए अपनी बैठकों के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया था.

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