केंद्रीय चुनाव आयोग ने राज्य सरकार के ‘बढ़ चला बिहार अभियान’ कार्यक्रम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। राज्य में होने वाले विधान परिषद चुनाव को लेकर लगी आचार संहिता के कारण रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने राज्य सरकार व राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को अभियान पर रोक लगाने की सूचना दी है। चुनाव आयोग के निर्देश पर राज्य के सभी डीएम सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को कार्यक्रम पर रोक लगाने को कहा गया है। राज्य के अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी आर लक्ष्मणन ने कहा कि आयोग का मानना है कि विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में शामिल मतदाता इस कार्यक्रम से प्रभावित हो सकते हैं। चूंकि विधान परिषद के लिए मतदान 7 जुलाई व मतगणना 10 जुलाई को होनी है, ऐसे में राज्य सरकार 10 जुलाई के बाद ही इस कार्यक्रम को शुरू कर सकती है।

आर लक्ष्मणन के अनुसार विधान परिषद चुनाव समाप्त होने से पूर्व अगर राज्य सरकार अभियान को शुरू करना चाहती है, तो इसके लिए केंद्रीय चुनाव आयोग से मंजूरी लेनी होगी। चुनाव आयोग को इस कार्यक्रम के संबंध में विस्तृत विवरण उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा, चुनाव आयोग की मंजूरी के बिना इस कार्यक्रम को 10 जुलाई के बाद ही शुरू किया जा सकेगा।

निष्पक्ष व्यव्हार नहीं,,,,

चुनाव आयोग का व्यवहार निष्पक्ष नहीं है। बढ़ चला बिहार अभियान से आदर्श आचार संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं हो रहा। जबकि केंद्र सरकार के योग कार्यक्रम में राजनीतिक पार्टी के रूप में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह व उनके अन्य नेता शामिल होकर लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। क्या केंद्र सरकार ने इसके लिए आयोग से कोई पूर्वानुमति प्राप्त की है। अगर नहीं, तो उन्हें बिहार में कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति कैसे दे दी गई।