पटना: बिहार विधानसभा में आज NRC और NPR को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. बिहार विधानसभा में NRC लागू नहीं करने को लेकर प्रस्ताव पास किया गया है. सबसे अहम् बात तो यह रही कि इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पारित किया गया है. इसके साथ ही विधानसभा में NPR में संशोधन करने को लेकर भी प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास हो गया है.

उल्लेखनीय है कि आज बिहार विधानसभा में विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए नीतीश कुमार ने एनपीआर पर राज्य सरकार का स्टैंड स्पष्ट किया था. नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा था कि मेरे कहने पर NPR पर विचार विमर्श हुआ और हम लोगों की ओर से 15 फरवरी को केंद्र सरकार के जनगणना आयुक्त को आधिकारिक पत्र भेजा गया है कि 2010 की तर्ज पर ही एनपीआर बिहार में लागू किया जाए. तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार से पुछा भी था कि जो 18 दिसंबर 2019 को NPR को लेकर नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि 15 मई से NPR लागू हो जाएगा तो क्या इस नोटिफिकेशन निरस्त कर दिया जाएगा?

इस पर नीतीश कुमार ने जवाब देते हुए कहा था कि जो नोटिफिकेशन गत वर्ष आया था उसके मद्देनजर ये पत्र भेजा गया है. लेकिन इसमें जो नई चीजों को शामिल किया गया है उस पर मंथन किया गया है और 19 जनवरी के बाद एक-एक चीज का ख्याल रखा गया है.  

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