संभाग के बिजली मंत्रालय के कर्मचारी मांगों को लेकर लामबंद हो चुके है। अस्थायी से लेकर स्थायी कर्मियों ने शुक्रवार रात से हड़ताल पर जाने का निर्णय ले लिया है। कर्मचारी विभाग के निजीकरण होने को लेकर विरोध करने में लगे हुए है। अस्थायी कर्मियों को स्थायी करने और वेतन विसंगितयों को लेकर विरोध करने में लगे हुए है।  जिसके पूर्व उपराज्यपाल से ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन का दल भी मिला था, लेकिन कोई हल नहीं निकल सका है।

कर्मियों ने चेतावनी दी कि 17 दिसंबर रात 12 बजे के उपरांत से वे खराब बिजली ढांचे की मरम्मत नहीं करने वाले है। कर्मियों की अन्य मांगों में जम्मू-कश्मीर ग्रिड कंपनी में बनाना है। साथ ही JKTCA और PGCIL के साथ एक संयुक्त कंपनी बनाने के लिए आल J&K पावर इंप्लाइज और इंजीनियर को-ऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बात होने वाली है।

फेडरेशन के प्रवक्ता वीके गुप्ता ने LG को पत्र लिखकर जेवीसी के विभिन्न पहलुओं और इसके निहितार्थों पर अपना विस्तृत दृष्टिकोण दिया जाने वाला है। सभी जम्मू-कश्मीर बिजली कर्मचारी और इंजीनियर समन्वय समिति इस कदम का कड़ा विरोध कर रहे हैं और गवर्नमेंट से मसौदे को रोकने और बातचीत शुरू करने का अनुरोध कर चुके है। कर्मियों का बोलना है कि सरकार निजीकरण को बंद करे। 20 वर्ष से कर्मी विभाग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको स्थायी नहीं किया जा रहा।

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